योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्ने छुट कसैलाई छैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे

पाेखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुुरेन्द्रराज पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षका योजना कार्यान्वयनमा जुट्न निर्देशन दिएका छन् । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घोडेपानीमा शनिबार आयोजित भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक तथा चालुु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकको समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् ।

भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारमार्फत अघि बढाइएका योजनाहरुलाई तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जुट्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘अब योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्न छुट छैन, संघ सरकारले पठाएका टुक्रे योजना कार्यान्वय गरेर बस्नु समय बर्बाद हुनु मात्रै हो, उपलब्धी देखिने गरि कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनमा जुट्नुहोस’,मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

उनले संघ सरकारले पठाएका टुुक्रे योजना कार्यान्वन नगर्ने घोषणा गरेका छन्। संघीय सरकारले दुई लाख सम्मका बजेटको योजना बढाएको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले परिणाम र उपलब्धी नआउने साना योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई गराइसकेकोसमेत बताए । प्रदेश सरकारको कुुल बजेटको ३५ र पुुजिगत बजेटको ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भौतिक मन्त्रालयको प्रगतिले समग्र प्रदेश सरकारको काम देखाउने भएकाले ८१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न तत्काल योजनाहरुकाे कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

योजना कार्यान्वयन गर्दा वनलगायतका समस्याहरुमा आउने अल्झनबारे समयमै वास्तविकता बुझेर सहजीकरण गदै योजना कार्यान्वयन गर्न र विभागीय मन्त्रालयमा जानकारी गराउनसमेत मुख्यमन्त्री पाण्डेले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । कार्यक्रममा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जितप्रकाश आलेले समयमै काम नगर्ने योजनाहरुको बजेट रकमान्तरसमेत हुन सक्ने बताउँदै उपलब्धी हाँसिल भएका विकास आयोजनामा बजेट अभाव हुुन नदिने बताए ।

कार्यक्रममा भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुुर जुुग्जालीले प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनालाई हटाउन सुरुवात गरेको बताउँदै यस वर्ष छनोट भएका योजनाहरुको कार्यान्वयनले प्रदेशमा विकासको आधार तयार गर्ने बताए । उनले सडकतर्फ यस वर्ष रु ३० लाख र खानेपानीतर्फ रु १० लाख भन्दा कम बजेटका योजना छनौट नभएको बताउँदै ठूला योजनाहरुका कार्यान्वयनमा सबै जुट्न आवश्यक रहेको बताए । मन्त्रालयले आयोजना गरेको समीक्षा कार्यक्रम मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुमा रहेका समस्याको पहिचान गर्दै असल अभ्यास र कार्यहरुको अनुसरण गर्ने अवसर दिने बताए ।

मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डित, पुुर्वाधार महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर राम पराजुुली, यातायात व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख टिकाराम पौडेल, पूूर्वाधार विकास कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखहरुले चालुु आर्थिक वर्षका योजना कार्यान्वयनको अवस्था, देखिएका समस्या र समाधानका लागि भएको पहलको विषयमा जानकारी गराएका थिए ।