पिसिआर परिक्षणको दायरा बढाएर रिपोर्ट समयमै उलपब्ध गराउन काँग्रेस गोरखाको माग

गोरखा । नेपाली काँग्रेस गोरखाले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन पिसिआर परिक्षणको दायरा बढाउन सरकारसंग माग गरेको छ ।

मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै काँग्रेसले कोरोनाको जोखिम कम गर्न पिसिआर परिक्षणको दायरा बढाएर र सो को रिपोर्ट समयमै उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउन माग गरेको हो ।

नेपाली काँग्रेसका गोरखा सभापति हरिबहादुर घलेले १२ बुदे ध्यानाकर्षण पत्र प्रजिअ पौडेललाई बुझाएका हुन् । पत्रमा जिल्लामा कोभिड १९ रोकथामका लागि आवस्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको ब्यवस्था गर्न, मापदण्ड अनुसारका प्रयाप्त मात्रामा क्वारेन्टिन लगायत आइसोलेशन, आइसियु कक्ष स्थापना गर्न, क्वारेन्टिनमा रहेकालाई सुरक्षित रुपमा पिसिआर परिक्षण गरेर मात्रै घर पठाउन काँग्रेसले माग गरेको छ ।

यस्तै अस्पताल, आइसोलेसन लगायतमा विशेषज्ञ सहितको चिकित्सकको ब्यवस्था गर्न समेत काँग्रेसले माग गरेको छ । १२ बुदे ध्यानाकर्षण पत्रमा पछिल्लो समय विपदको मौका छोपी रासायनिक मल लगायतमा कालोबजारी, एकाधिकार बजारको सृजना भएकाले तत्काल नीतिगत रुपमा समस्या हल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

लकडाउनका कारण जिल्लामा सञ्चालन भएका सबै खाले उद्योग धन्दा, ब्यवसाय ठप्प बन्दा अर्थतन्त्र समेत धरासयी बनेको र जनजीवन कष्टकर रुपमा गुज्रिरहेको भन्दै श्रमिक, मजदुरका साथै उद्यमीहरुको सहयोगका लागि ठोस राहत प्याकेजको घोषणा हुनुपर्ने माग गरिएको काँग्रेस गोरखाका सचिव नन्द प्रसाद न्यौपानेले बताए ।

त्यस्तै विदेशमा अलपत्र रहेका नेपालीलाई सुरक्षित तवरले उद्दार गरी उनिहरुको क्षमताका आधारमा रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने समेत माग गरिएको सचिव न्यौपानेले बताए । काँग्रेसले देशमा पछिल्लो समय विपदका नाममा भ्रष्ट्राचार मौलाएको र कोभिड १९ को रोकथाममा सरकार र सरकारी अन्य निकायबाट फरक फरक तथ्यांक आएको भन्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरबाट छानविन गर्नुपर्ने बताएको छ । सो कार्यका लागि नागरिक समाजको समेत प्रतिनिधत्व हुने गरी सर्वदलिय सन्यन्त्रको ब्यवस्था हुनुपर्ने काँग्रेसले माग गरेको छ ।

ध्यानाकर्षष पत्र बुझाउन नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालय तिनधारेबाट करिब ५० जनाको टोली सहित जिल्ला प्रशासन पुगेको थियो । कार्यालयमा जिल्ला सचिव न्यौपानेले ४ पृष्ठ लामो ध्यानाकर्षण पत्र वाचन गरेर प्रजिअलाई सुनाएका थिए । सो लगत्तै प्रजिअ पौडेलले पत्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।