आजदेखि एमसिसीकाे दिन गणना सुरु, पाँच वर्षमा काम नसकिए अनुदान के हुन्छ ?

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) आज बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आउँदैछ। एमसिसीको कार्यवधि कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको दिनदेखि यसकाे पाँच वर्षको हुनेछ।

एमसिसीको नेपालस्थित कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसिए) नेपालका अनुसार एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका आयोजनालाई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराउनुपूर्व नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने अधिकांश पूर्वशर्त पूरा गरेको छ।

पूरा भएका पूर्वशर्तहरूमा विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गरी आयोग गठन भएको, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको, नेपालको बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँगको सहमतिमा योजना तर्जुमा भएको र संसदबाट कम्प्याक्टको अनुमोदन भएको छ।

६ वटा प्राथमिक पूर्वसर्तमध्ये छैटौँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानी पूरा हुन बाँकी छ। यस विषयमा सन्तोषजनक प्रगति भएकाले एमसिसीको केन्द्रीय कार्यालयले कार्यान्वयनमा जान असर नपर्ने दाबी गरेको छ।
काम थालेपछि पनि यो काम पूरा गर्न सकिने अनुमति एमसिए नेपालले प्राप्त गरेको जनाएको छ।

सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुअघि नै नेपाल सरकार र एमसिसीबीच गत जेठ १४ गते आदानप्रदान गरिएको कार्यान्वयन पत्रअनुसार नेपाल सरकारले एमसिसी कम्प्याक्टमा आफ्नो लगानी ६.७० करोड अमेरिकी डलर थपेको हो। सुरुवाती सम्झौतामा एमसिसीका तर्फबाट ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्ने सहमति भएको थियो।

सरकारकातर्फबाट थप गरिएको लगानी एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि उपयोग गरिने एमसिए नेपालले जनाएको छ। एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुने छन्।

२०७८ साल फागुनमा अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसिसी सदनबाट अनुमोदन भएको थियो।

एमसिसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन एस एलफोर्ड नेपालमा

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का उपाध्यक्ष क्यामरुन एस एलफोर्ड नेपाल आइपुगेका छन् । आज (बुधबार)देखि कार्यान्वयनमा आउनलागेको एमसिसी परियोजनाको औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन क्यामरुन नेपाल आएका हुन् ।

क्यामरुनले नेपाल भ्रमणमा रहँदा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट गर्नेछन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई भेट गर्ने र १५ भदौमा उनी अमेरिका फर्किने कार्यतालिका रहेको छ । एमसिसी औपचारिक सुरुवात भएको पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यसरी हेर्दा १२ भदौ २०८५ मा यो परियोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्छ । एमसिसी कार्यान्वयनको घोषणा अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल र अमेरिकी अधिकारीहरूबिच ‘लेटर अफ एक्सचेन्च’मार्फत हुनेछ ।

लामो समयदेखि कम्युनिस्ट घटकहरूले विरोध गरेपछि पछिल्लो समय व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट पारित भएको एमसिसी परियोजनाको दिनगन्ती आज (बुधबार) १३ भदौबाट सुरु हुनेछ ।

पाँच वर्षमा काम नसकिए अनुदान के हुन्छ ?

एमसिसी परियोजना पाँच वर्षको अवधिमा पूरा नभए त्यसको सम्पूर्ण खर्च नेपालले तिर्नुपर्ने सहमति छ । त्यसकारण पनि एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । सुरुमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको हुने भनिएको यस सहयोग आयोजनाको बजेट पनि विदेशी विनिमय दरमा आएको परिवर्तन तथा नेपाल सरकारले त्यसमा जनाउने सहभागिता वृद्धिका कारण ९२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।

एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमपसए) नेपालको सञ्चालक समितिको बैठकले ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’को मिति तय गरेको थियो । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसिसीसँग भएको सम्झौताको धारा ७ मा यस सम्झौता कुनबेला लागू हुने भन्ने व्यवस्था छ । सम्झौताको दफा ७ बिन्दु ३ मा आवश्यक पूर्वसर्तहरू पूरा भएको कुरामा एमसिसी सन्तुष्ट रहेको भन्दै सम्झौता लागू गर्न उसले नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको पत्रका मितिदेखि यो लागू हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, सम्झौताको ७ बिन्दु ४ मा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहने उल्लेख छ । ३० अगस्ट २०२३ मा सम्झौता लागू भएको खण्डमा २९ अगस्ट २०२८ भित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसो नभएको खण्डमा खर्च हुन बाँकी रकम एमसिसीले फिर्ता लैजानेछ । त्यसो हुँदा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न दबाबसमेत सिर्जना हुनेछ ।