प्रचण्डले बुझाए चुनावी खर्च विवरण, कति गरे खर्च ?

गोरखा। पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् गोरखा क्षेत्र नं. २ का सांसद पुष्पकमल दाहाललेले चुनावी खर्च निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्।

दाहालले चुनावी खर्च २२ लाख ६४ हजार ५०० रुपैयाँ बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गोरखाका सुचना अधिकारी रबिलाल सुबेदीले बताए। निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार गोरखा २ मा अधिकतम २९ लाख सम्म खर्च गर्न पाइनेछ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले आयोगले दिएको सीमा भन्दा पनि ७ लाख कम रकम खर्च भएको विवरण पेश गरेका हुन् । लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका दाहालले सहजै निर्वाचन जित्ने भएपछि चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा धेरै खर्च गर्न नपरेको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बताएका छन् ।

तर चुनाबी सभालाई संबोधन गर्न हेलिकप्टर समेत प्रयोग गरेका दाहालको खर्च बढि हुनु पर्ने कतिपय आशंका छ । प्रचण्डका प्रत्यासी राष्टिूय स्वतन्त्र पार्टीका कबिन्द्र बुर्लाकोटी, एमालेका अब्दुस मियाँ लगायत अन्य उम्मेदवारहरुले भने विवरण बुझाइसकेका छैनन् ।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले एक महिना भित्र खर्च विवरण पेश गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गोरखाले दिएको जानकारी अनुसार सोमबार साँझ सम्म जिल्लामा १७ जना उम्मेदवारले विवरण बुझाएका छन् ।

प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा गरि कुल ४९ जना उम्मेदवार रहेको अन्यले खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेको निर्वाचन कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । गोरखा क्षेत्र नं. १ बाट बिजयी राजेन्द्र बजगाईँ, उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका रामशरण बस्नेत लगायत अधिकाशं उम्मेदवारको पनि खर्च विवरण पनि पेश भएको छैन ।

क्षेत्र नं. १ मा भने ३३ लाख सम्म खर्च गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिकता, मतदाताको संख्या आदिलाई आधार बनाएर आयोगले खर्चको सीमा तोकेको हुन्छ । निर्धारित समय भित्र तोकिएको मापदण्ड र ढाँचा अनुसार विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्ता व्यक्ति अर्को निर्वाचन उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने समेत आयोगले स्पष्ट पारेको छ । गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा तोकिएको समयमा निर्वाचन उम्मेदवार बनेका २ हजार २२ जना मध्ये जम्मा १ हजार ४७७ जनाले मात्र विवरण बुझाएका थिए । बाँकी सबैलाई जरिवाना तोकिएको छ ।

देशभरबाट ठूलो संख्यामा उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना तोकिएको आयोगले जनाएको छ । तर अहिलेसम्म अधिकाशंले जरिवाना रकम बुझाएका छैनन् । नेपालमा पहिलो पटक आयोग कडा रुपले प्रस्तुत भएको हो ।

अधिकाशं राजनीतिक दलका नेताहरु नै विवरण नबुझाउनेको सूचीमा भएकाले उक्त निर्णय कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । दलहरुले आयोगको निर्णको बिरोध गरेकाले निर्णय कार्यान्वयनमा भने धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।