पाेखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउने प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश कर्मचारीको भावनालाई समेटेर आउने बताएका छन् ।
निजामती सेवा दिवसका अवसरमा प्रदेश मूल समारोह समितिद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा यी दुई अध्यादेश ल्याउन सरकारले अन्तिम तयारी गरेको उनले बताए ।
कर्मचारी समायोजन ऐन लागू भएर त्यहीअनुसार समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएको र कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न नसकिएकाले प्रदेशले अध्यादेशबाटै यी दुई कानुन ल्याउन लागेको उनले जानकारी दिए । सङ्घ सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याउला कि भनेर कुर्दा पाँच वर्ष बित्न लागेको र आफूहरूले तयारी गर्दागर्दै ढिला भएको भन्दै उनले अब छिट्टै अध्यादेश ल्याउने बताए ।
स्थानीय तहमा कार्यरत एवं प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीको हितलाई दृष्टिगत गरी सरोकारवालासँग छलफल गरेर अध्यादेशको मस्यौदा तयार भइरहेको उनको भनाइ छ । शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सङ्घले अधिकार हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारसमेत दिन हिचकिचाउनु पुरातन राज्य व्यवस्थाको अवशेष भएको उल्लेख गरे ।