निर्वाचन प्रभावित गर्नेगरी कर्मचारी सरुवा नगर्न एमालेको चेतावनी

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नेगरी सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सो निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने गरी सरकारले राजनीतिक आस्थाको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरु जिल्लाजिल्लामा खटाउने काम गरिरहेको भन्दै तत्काल त्यो काम नरोकिए आफ्नो पार्टी कडा प्रतिवाद गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए। 

उनले भने, ‘आस्थाको आधारमा कुनै पनि खालको अन्याय गर्न थालियो भने वा मतलाई प्रभावित गर्न थालियो भने निर्वाचनमा कुनै पनि खालको हस्तक्षेप गर्न थालियो भने हामी कुनै पनि हालतमा त्यसलाई प्रतिवाद गर्नेछौं भन्ने म चेतावनीका साथ भन्न चाहन्छु। र, सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु–अव सबै खाले सरुवाहरु बन्द गरेर, हिजो आज भएकाहरुलाई पनि बन्द गरेर जसले काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई मंसिरसम्म कायमै राख्न पनि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु।’

स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि सत्तारुढ गठबन्धन सरकारले राजनीतिक आस्थाको आधारमा कर्मचारीहरु परिचालन गरी आफ्नो पार्टीका नेता, कार्यकर्तामाथि चरम दमन गरेको जिकिर गर्दै प्रमुख सचेतक भट्टराई आगामी निर्वाचनमा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको बताए। जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउने अवस्था हुन नदिने काम सरकारले गर्न नपाउने उनको भनाई थियो। 

प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने, ‘आसन्न निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी आस्थाका आधारमा आफ्ना मान्छेहरु छानीछानी जिल्लाजिल्लामा प्रहरी प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा पठाउने काम भईरहेको छ। स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्यसैगरी खटाउने काम गरिएको छ। यो तरिकाले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नेगरी आफ्ना मान्छेहरु छानीछानी लाने काम गरिएको छ।’ 

उनले यस्तो हर्कत बन्द नगरे एमाले चुप लागेर नबस्ने र कडा रुपमा प्रतिवाद गर्ने बताए।

निर्वाचन आयोगले यही भदौ २० गतेयता कर्मचारी सरुवा, बढुवा गर्ने काम नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ।

प्रमुख सचेतक भट्टराईले हाँस्यकलाकार अपूर्व क्षितिज सिंहलाई आफ्नो कला प्रस्तुत गरेबापत १० दिनदेखि हिरासतमा राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल रिहाइ गर्न पनि सरकारलाई दबाव दिए।