अधिकार कटौती गरेको भन्दै गोरखामा महासंघले जलायाे वन नियमावली

गोरखा । अधिकार कटौती गरिएको भन्दै गोरखा गोरखामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विराेध जनाएकाे छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गोरखाको आयोजनामा जिल्लाका विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाहरुको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा गोरखा सदरमुकाम स्थित हरमटारी चोकमा विराेध स्वरुप वन नियमावली २०७९ जलाइएको हाे ।

कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गोरखाका अध्यक्ष कमल लामिछानेले सरकारले जारी गरेको वन नियमावली २०७९ ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई कमजोर बनाउने र विभिन्न वन उपभोक्ता समितिहरु गठन गरी आपसी द्वन्द्व गराउने कार्य भएको बताए ।

सरकारले २०७९ असार १६ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वन नियमावली २०७९ प्रति समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने समुदायका प्रतिनिधिमूलक नागरिक समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए ।

यस अघि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको कार्यसमितिमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था भएको तर सरकारले जारी गरेको वन नियमावलीमा रातारात गोप्य रुपमा महिलालाई नेतृत्वमा आउने अधिकारलाई हटाइएको उनले बताए ।

सोही अवसरमा संविधान, मानव अधिकार, महिला अधिकार र सामुदायिक वन संस्थाहरु बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत भएको थियो । कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताले वन संरक्षणमा सामुदायिक वनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउदै अधिकार कटौती गर्न नहुने बताए ।

कार्यक्रममा मानव अधिकार एलायन्स, गोरखाका अध्यक्ष सुशील अर्यालले हाम्रा वरिपरिका प्राकृतिक स्रोत साधन आफै उत्पति भएकाले त्यसको उपभोग त्यस समुदायले गर्न पाउनुपर्ने बताए । समुदायले संरक्षण गरेर नै सामुदायिक वन हरभरा भएको बताउदै सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।

संघीयता लागुभएसँगै अधिकारलाई विकेन्द्रकिरण गर्नुको सट्टा वन नियमावलीले अधिकार सबै केद्रिकृत गरेको उनको भनाइ छ ।

खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ गोरखाका सचिव पुरुषोत्तम ढकालले शोषित संगठन माथि फेरि अर्को संगठनले शासन गर्न लागेको बताए । सामाजिक संघसंस्थाको अधिकार कटौती प्रति उनले आपत्ति जनाएका थिए ।

कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गोरखाका कोषाध्यक्ष पार्वती पाठकले सामुदायिक वनको हिजो आज र भोलिमार्पmत सामुदायिव वनको हालको अवस्था, यसका चुनौतीहरुका बारेमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।

त्यस्तै, महासंघका सचिव सावित्री थापा मगरले संविधान संघीयता, मानव अधिकार, महिला र सामुदायिक वन विरोधी वन नियमावली २०७९ खारेज सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।