स्थानीय तहमा ७२ करोड पठाउदै गण्डकी सरकार

गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधन करमार्फत आउने ७२ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउने घोषणा गरेको छ ।

प्रदेश अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणका क्रममा सो घोषणा गरेका हुन् ।

संघीयतामा अधिकार बाँडफाँट अन्तर्गत संघीय सरकारले सवारी कर उठाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुशासन र कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

कृषि उत्पादन अन्तर्गत मकैको बिउ उत्पादनका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री बरालले बताए । यसैगरी प्रदेशलाई स्याउमा आत्मनिर्भर गराउन १७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।