बुढीगण्डकी आयाेजनाबाट चिनिया कम्पनी गेजुवालाई हटाइयाे

सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेको हो।

केपी ओली शर्मा नेतृत्वका सरकारले बुढीगण्डी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदमा पुगेकाे चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेको हो।

ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा आयोजना बनाउने र विगतमा गरिएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई दिने निर्णय खारेज गर्नेगरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव  लगेको थियो।

मन्त्रालयले वार्षिक १० देखि २० अर्ब छुट्याउनेगरी आर्थिक स्रोत जुटाउने प्रस्ताव समेत गरेको थियो। सरकारले स्वदेशमै २ खर्ब ६० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनेगरी कम्पनी मोडलमा जाने प्रस्ताव तयार पारेको छ।

तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदनमा आधारमा बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेगरी प्रस्ताव तयार पारिएको छ। बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा सरकारले नयाँ मोडेल  गर्न लागेको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गेजुवाग्रुप कम्पनीलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाएको थियो।

तर लामो विवाद भएपछि ईपीसीएफ मोडलमै नेपालमा कानून नभएपछि चिनियाँलाई दिने प्रक्रिया रोकेर सरकारले कम्पनी मोडलमा आयोजना बनाउने प्रस्ताव  सहित पुरानो निर्णय गरेको हो।    

ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ मोडलमा बाँध र पावर हाउसको जिम्मा फरक फरक कम्पनीलाई जिम्मा दिने गरी मोडालिटी समेत बनाएको छ।  एउटैमा जाँदा ठूलो लगानी पर्ने देखिएको र लगानी जुटाउन पनि असजिलो हुने देखिएपछि छुट्याएर निर्माणको चरणमा जान ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी छ। 

नेपालमा ईपीसीएफ मोडलको ऐन तथा कार्यविधिसमेत तय नभइकन आयोजनाको जिम्मा गेजुवालाई दिइएको थियो। सरकारले लगानीसम्बन्धी विधयेकमा ईपीसीएफ मोडलको व्यवस्था राखे पनि संसदबाट पास हुन सकेको छैन। जिम्मा पाएको चार वर्षसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गेजुवाको सम्झौता खारेज गरेर कम्पनी मोडलमा लैजान निर्देशन दिएका थिए। 

बुढीगण्डकीमा अहिलेसम्म ३३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ।