• शनिबार, साउन १६ २०८३

महंगी नियन्त्रणमा गण्डकी प्रदेश सरकारको चासो


बिहिबार, चैत्र १० २०७८
690
Shares

पछिल्ला दिनमा विभिन्न बहानामा मूल्यवृद्धि भएको गुनासो आएपछि यसको नियन्त्रणका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विशेष चासो देखाएका छन् ।

यसका लागि पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुधबार सरकारी अधिकारी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग छलफल समेत गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, डलरको भाउ बढेको, रुस र युक्रेनबीचको युद्धको कारण देखाएर बजारमा अस्वभाविक महंगी बढेको गुनासो आएपछि नियन्त्रणका लागि पहल थालिएको बताए ।

उनले भने, ‘महंगी बढेको छ, हामी सबै यसबाट पीडित छौं, यसलाई नियन्त्रण गर्न एकल प्रयासले सम्भव छैन, ३ तहकै सरकारबीच समन्वय जरुरी छ । उक्त छलफलपछि मुख्यमन्त्रीको निर्देशन अनुसार ३ बुँदे निर्णय गरिएको छ । महंगी नियन्त्रणका लागि प्रदेशको पर्यटन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने निर्णय भएको निमित्त प्रमुख सचिव रामप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेशस्तरीय बजार अनुगमन समितिले बजार अनुगमन कार्यालय प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तर, जिल्लास्तर र स्थानीयस्तरका बजार अनुगमन समितिबीच समन्वय कायम गरी बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । यसैगरी जिल्लास्तरीय बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउन ११ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय समेत उक्त बैठकले निर्णय गरेको छ । 

बैठकमा पर्यटन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेलले अनियन्त्रित बजार भाउलाई काबुमा राख्न उपभोक्ता सचेतनाका साथै क्षमता अनुसार नियमित अनुगमन गर्दै आएको बताए । प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालयको सक्रियतामा कास्की र आसपासका जिल्लामा अनुगमन हुने गरेको छ । 

बैठकमा पर्यटन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेलले प्रदेशले अनुगमन गर्दै आएपनि कतिपय अवस्थामा कानुनी जटिलता रहेको भन्दै ती जटिलताको अन्त्य हुनुपर्ने भनाइ राखे ।  उपभोक्ता मञ्च गण्डकी अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले बजार अनुगमनका क्रममा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा लापरवाही देखिएको बताए ।

‘उही कम्पनीको उत्पादित सामानको मूल्य आजको भोलि नै फरक गरेर पठाएको पाइएको छ, यसरी एमआरपी बदल्ने पद्धतिको नियन्त्रण गर्ने निकाय सक्रिय हुनुपर्यो  ।’ गण्डकी प्रदेश सरकारले बजार अनुगमन निर्देशिका नै पारित गरेर अनुगमनको काम गर्दै आएको बताए । यसमा उपभोक्ता पनि सचेत भए बजार भाउ नियन्त्रण गर्न सघाउने पुग्ने अनुभव उनले सुनाए ।

 

फेसबुक प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार