लेखक तथा खोजकर्ता जीवन आले मगरद्वारा लिखित शोधग्रन्थ नेपालका प्रथम जनविद्रोही शहीद लखन थापा मगरु नामक पुस्तक विमोचन गरिएको छ । काठमाण्डौको प्रज्ञा भवनमा आयोजित एक समारोहका वीच नेपाल सरकारका संस्कृति, पर्यटन, तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम वहादुर आले मगरले विमोचन गरेका हुन् ।
शहिद लखन गाउँपालिकाले प्रकाशित गरेको सो पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै मन्त्री आलेले राणा शासनको विरुद्धमा जनस्तरवाट राजनीतिक संगठन गरी लखन थापा मगरको नेतृत्वमा करिव दुई हजार जनसेना तयार गरी वि.सं. १९२७ देखि १९३३ सालसम्म पहिलो पटक नेपाली जनताहरुले विद्रोह गरेको घटनाले ऐतिहासिक महत्त्व वोकेको बताएका छन् ।
राणा शासकले नेल र कोर्रा हानी चरम यातना प्रदान गर्दा पनि लोकतन्त्र र जन अधिकार स्थापनाका एजेण्डा नछाडि लखन थापा निर्भिकताका साथ अडिग रहेको उल्लेख गरे ।
पुस्तकका लेखक आले मगरले प्रथम शहीद लखन थापा मगरको वारेमा प्राप्त ऐतिहासिक दस्तावेज, लखन स्मारक किल्लाको भग्नाबशेषको अवलोकन तथा ऐतिहासिक तथ्य एवम् घटनाक्रमहरुको वस्तुगत तथ्य र प्रमाणको आधारमा उक्त शोधग्रन्थ तयार गरिएको बताए । उनि सोही गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत हुन ।
कार्यक्रममा आदिबासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष राम वहादुर थापा मगरले राणा सरकारको आदेशमा वि।सं। १९३३ मा गोरखा जिल्लाको हालको शहिद लखन गाउँपालिका वडा नं ७, वुङ्कोट काहुले भङ्गारमा लखन थापा मगर, जयसिंह चुमी राना मगर,जीतमान गुरुङ, अछामी मगर, अजपसिंह थापा मगर, विराज थापा मगर र जुठ्या थापा मगरलाई झुण्ड्याइएको बताए ।
उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुरेश आले मगरले इतिहासमा मगरहरु शासक रहेको वताउँदै राष्ट्र निर्माणमा लखन थापा लगायत हजारौं मगर योद्धाहरुले वलिदानी प्रदान गरेको बताए ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा जगमान गुरुङले प्रथम शहीद लखन थापा मगर जस्तो ऐतिहासिक व्यक्तित्वको जीवनी लेखेर लेखकले राम्रो कार्य गरेको बताएका थिए ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश वावु थापा मगरले लखन थापा मगरको नामवाट गाउँपालिकाको नामाकरण हुनु गौरवपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै आम जनमानसमा लखन थापाको योगदानवारे संचार गर्न विमोचित पुस्तकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमकै अवसरमा शहीद लखन गाउँपालिका, गोरखाको तर्फबाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश वावु थापा मगरले मन्त्री आले मार्फत् नेपाल सरकार समक्ष ८ बुदे माग पत्र पेश गरेका थिए ।