चेपाङ समुदायको गुनासोः संविधानले दिएको अधिकार राज्यले दिन खोजेन

गोरखा । संविधानले ब्यवस्था गरेकोे अधिकारबाट राज्यले चेपाङ समुदायलाई बञ्चित गराएको एक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले गुनासो गरेका छन् । नेपाल चेपाङ संघले चितवनको मुग्लिनमा आयोजना गरेको चेपाङ संरक्षित क्षेत्र बिषयक १ दिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्ने अधिकांश वक्ताले संविधानले दिएको अधिकार समेत राज्यले खोस्न खोजेको बताएका हुन् ।

संघको केन्द्रिय समितिसहित गोरखा, धादिङ, चितवन र मकवानपुर जिल्लाका चेपाङ समुदायका अगुवाहरुको भेलाले चार जिल्लामा चेपाङ बसोबास रहेको क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।

• 

• 

राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च (नाफान)को सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सन्त चेपाङले कानूनले ब्यवस्था गरेपनि राज्यवाट अधिकार दिन नखोजिनु दुखद रहेको बताएका छन् ।

जनसंख्या बढी हुने समुदायको मात्रै राज्यले कुरा सुन्ने र मागहरु सम्बोधन गर्ने गरेको दुखेसो गर्दै उनले यो प्रवृत्ति सिमान्तकृत र पछाडी परेका समुदायका लागि घातक रहेको बताए ।

‘हामी संख्यामा थोरै छौ होला तर के हामीमा पिडा छैन ?, हामी बर्षौदेखि समस्याको भुमरीमा फसेको कसले देख्ने ?’ मन्त्री चेपाङले प्रश्न गरे ‘हामीले पाएको अधिकारबाट बञ्चित हुदापनि अब हामी कति दिन चुप लागेर बस्ने ?’

आफु चेपाङ समुदायबाट इतिहासमै पहिलो पल्ट मन्त्री बनेको र यो अवसरलाई आफ्नो समुदायको हकहित र अधिकार रक्षाको निम्ति समर्पित गर्ने समेत उनले उद्घोष गरे ।
बर्षौदेखि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा पछाडि परेका अति सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको बाहुल्य रहेको क्षेत्रलाई राज्यले तत्काल संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न समेत उनले केन्द्रिय सरकारसंग माग गरेका छन् ।

कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष जगत बरामले अति सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको उत्थानमा सरकार उदासिन रहेको आरोप लगाए । पछाडी परेका समुदायको गुनासो राज्य स्तरबाट सम्बोधन नहुनु दुखद रहेको बताउदै अध्यक्ष बरामले चेपाङ समुदायलाई सरकारले आर्थिक सहायता भन्दा पनि आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

साथै देशभरका चेपाङ समुदायलाई राज्यले मुलप्रवाहीकरणमा ल्याउन माग गर्दै उनले चेपाङ लगायत अन्य पिछडिएका जातिमाथि गरिएको विभेदकारी कानुन खारेज हुनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।

यता नेपाल चेपाङ संघका केन्द्रिय अध्यक्ष जितेन्द्र चेपाङले चार जिल्लामा चेपाङ बसोबास रहेको क्षेत्रलाई बजेटसहितको विशेषअधिकार क्षेत्र घोषणा हुनुपर्ने माग गरे । संबिधान कार्यान्वयनमा समेत विभेद गरिएकाले अब वडादेखि केन्द्रिय तहसम्म दवाव मुलक कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी रहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च (नाफान) का भोला भट्टराईले विशेष स्वायत्त क्षेत्र तथा विशेष संरक्षित क्षेत्रमा हुनुपर्ने आधारभूत सूचकहरु सम्मिलित कार्यपत्र पेश गरेका थिए । उनले चेपाङ लगायत पछाडी परेका समुदायको अधिकार स्थापति गराउन नाफानले पैरवी लगायतका कार्यमा सघाउने प्रतिवद्धता जनाए । कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोगका किरण बराम लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

नेपालमा २०७८ को प्रारम्भिक जनगणना अनुसार ६८ हजार ३ सय ९९ जना चेपाङ समुदाय रहेका छन् भने सबैभन्दा बढी चितवनको रापती, कालिका, त्यस्तै मकवानपुरको राक्सिराङ, धादिङको रोराङ, गजुरी साथै गोरखाको गण्डकी र शहिद लखन गाउँपालिकामा चेपाङ समुदायको उल्लेख्य बसोबास रहेको छ ।