गोरखामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको धर्ना, यस्ता छन् मागहरु

गोरखा । गोरखामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा अगाडी एक घण्टा धर्ना दिएको छ । संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनहरुमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन सामुदायिक वनले बिहान साढे १० देखि १ घण्टा धर्ना दिएको हो ।

सरकारले वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन २०७६ विपरित र सामुदायिक वनको अधिकारमा असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले केन्द्र र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रहरुको घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई असर पारेको भन्दै बिरोध जनाएको महासंघ गोरखाका अध्यक्ष कमल लामिछानेले बताए ।

• 

• 

• 

त्यसैगरी सामुदायिक वनमा तेहेरो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने गरिएको साथै वन नियमावली र प्रदेश ऐनहरुमा भएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन, संरक्षित क्षेत्र विस्तार कार्य तत्काल रोक्न र तेहेरो कर खारेज गराउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी १ घण्टा धर्ना कार्यक्रम गरिएको महासंघका लामिछानेको भनाई छ ।

त्यस्तै वन पैदावारको उपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन पनि महासंघको माग छ । समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको वन नियमावली २०७८ को मस्यौदा, प्रदेश वन ऐन र संंरक्षित वन क्षेत्र विस्तार, तेहेरो कर र वन पैदावार सदुपयोगमा लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन अन्तरगत गोरखामा समेत धर्ना गरिएको अध्यक्ष लामिछानेले सिभिलखबरलाई बताए ।

उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी वन नियमावली २०७८ को नियम २३ ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनसँग बाझिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्ने महासंघको दाबी छ ।

• 

• 

• 

जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति, पुरानो काठदाउरा व्यवस्थापन समिति, खोजीपूर्ण रुख व्यवस्थापन, जिल्ला वन समन्वय समिति, जिल्ला वन सुरक्षा समन्वयलगायत विभिन्न १५ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्ने गरी नियमावलीमा समावेश गरिएका गैरकानुनी संस्थागत संरचनासम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदाबाट हटाउनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ ।

महासंघका अनुसार मुलुकका २२ हजार चार सय १७ सामुदायिक वन समूहमा २९ लाख २३ हजार घरका एक करोड ४० लाखभन्दा बढी परिवार सामुदायिक वनमा आबद्ध रहेका छन् भने सामुदायिक वन क्षेत्रले २३ लाख हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ ।

• 

•