गण्डकी प्रदेश सभाका चार वर्ष: तलब, भत्ता र सुविधाका कानुन लागु, बाँकी कागजमा सीमित

गण्डकी प्रदेश सभा गठन भएर पहिलो बैठक बसेको शनिबार चार वर्ष पूरा भएको छ। यो चार वर्षमा प्रदेश सभाले ५० वटा कानुन पारित गरिसकेको छ। संसदले प्रदेशमा २ वटा सरकार निर्माण गरिसकेको छ। 

प्रदेशले मातहतमा रहने निकाय जिल्ला-जिल्लामा पुर्‍याइसकेको छ। तर, प्रदेश सभाबाट पारित एकाध विधेयकबाहेक बाँकी कुनै पनि कानुन लागु हुन सकेको छैन।प्रदेश सभाले बनाएको कानुन अनुसार संरचना निर्माण, नियुक्ति, तलब भत्ता र सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन सबैले मानेका छन्। 

• 

• 

प्रदेश सभाले पारित गरेको मुख्यमन्त्रीदेखि सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब, भत्ता र सुविधासम्बन्धी ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। तलब, भत्ता र सुविधासम्बन्धी ऐनबाहेक बाँकी कुनै पनि कानुन पूर्ण रूपमा पालना हुन नसकेको स्वयं सांसदहरू बताउँछन्। 

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले पनि प्रदेश सभाले बनाइदिएको कानुन अनुसार सेवा सुविधा लिएका छन्, गाडी चढेकै छन्। यसरी सुविधा र पारिश्रमिकबाहेक प्रदेश सभाले बनाएको अन्य कानुन भने स्थानीय तहले पनि मानेका छैनन्।

कानुन कार्यान्वयन गराउन सरकार र संसद दुबैले अग्रसरता लिन नसकेका भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ‘वर पिपल चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न विधेयक बनायो। 

•