नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशन दाहालले दिए राजीनामा

नारायणहिटी दरबार संग्राहलयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले राजीनामा दिएका छन्। 

नारायणहिटी दरबार रेष्टुरेन्ट ठेक्का प्रकरणमा मुछिएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव महेश्वर न्यौपान समक्ष राजीनामा दिएका हुन्। 

मन्त्रालयका सहसचिव टोकराज पाण्डेले निर्देशक दाहालले राजीनामा दिएको पुष्टि गरे। मंगलबार मन्त्रालयले ठेक्का प्रकरणमा निर्देशकको मिलेमत्तो रहेको देखाएपछि दाहालले राजीनामा दिएका हुन्। 

सहसचिव लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले सोमबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ठेक्का प्रक्रियामै गडबडी भएको निचोड निकालेको थियो। 

बतासले नारायणहिटीको दक्षिण गेट नजिकै बनाएको पूर्वाधार भत्काइएको पनि समितिले जनाएको छ। तर बतास अन्तर्गत वि म्यानेजमेन्ट प्रालिले क्यान्टिनरक्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्न पाउने जग्गा र त्यसको क्षेत्रफलको पनि निर्धारण नगरी ठेक्कामा दिइएको निष्कर्ष लुइँटेल नेतृत्वको समितिले निकालेको छ।

समितिले वि म्यानेजमेन्ट प्रालिले सम्झौताविपरीत संरचना निर्माण गर्दा पनि विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकले कुनै कानुनी कारबाही गरेको नभेटिएको पनि उल्लेख गरेको छ। 

‘त्यहाँ भइरहेको अवैध निर्माण कार्य तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ कुनै पहल भएको देखिएन,’ समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ।
सो प्रकरणबारे छानबिन गर्न लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले सोमबार २१ पेज लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा गठन भएको समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार बतास समूहले सरकारी निकायको मिलेमतोमा संग्रहालय भित्र रेस्टुेन्ट चलाउने ठेक्का हत्याएको खुलेको हो।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक विकास समितिले बतासलाई ठेक्का दिँदा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पनि पूरा नगरेको समितिले जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा विकास समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कार्यकारी निर्देशकले वि म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग जग्गा भाडा सम्झौता गरेको पनि उल्लेख छ।

यो जग्गाको ठेक्का प्रक्रियाका क्रममा सार्वजनिक खरिद कानुन २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भए बमोजिम एउटै परिवारका सेयर सदस्यहरु रहेका तीनवटा फार्मका बोलपत्रदाताहरु आपसमा मिलेमतो गरी न्यूनतम् मूल्याङ्कन २ लाख २० हजार ४४०।२६ भन्दा १ हजार १७७।७४ पैसा मात्रै बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनमा आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी, निर्माण स्वीकृति नलिई र मन्त्रालय एवम् विकास समितिको पूर्व स्वीकृतिसमेत नलिई अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा थप नयाँ संरचना बनाइएको पनि लुइँटेल नेतृत्वको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। 

तर बि म्यानेजमेन्टसँग दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट निर्माणका लागि विकास समितिले ६ रोपनी जग्गा दिने गरी सम्झौता गरेको थियो।

बि म्यानेजमेन्ट प्रालिले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिइ नयाँ संरचनाहरु निर्माण गरेको देखिएकोले निर्माणकार्य तत्काल रोकी आवश्यक कारबाही गर्न पनि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ।