तीन वर्षदेखि गेजुबाको ‘होल्ड’मा बूढीगण्डकी आयोजना, विकल्प खाेज्दै सरकार

चिनियाँ कम्पनी गेजुबा गुप्र कर्पोरेसन (सिजिजिसी)ले १२ सय मेगावाटको जलायशयुक्त बूढीगण्डकी आयोजनाको लाइसेन्स तीन वर्षदेखि ‘होल्ड’ गरेर आयोजना अलपत्र पारेसँगै सरकारले विकल्प खोज्ने संकेत गरेको छ।

सिजिजिसीले राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत आयोजनाको लाइसेन्स तीन वर्षदेखि होल्ड गर्नेबाहेक सिन्को भाँचेको छैन। सरकारले हिउँदयाममा हुने बिजुलीको उच्च मागलाई ध्यान दिँदै जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो।

तर अहिले चिनियाँ कम्पनीले पछिल्लो समय तीन वर्षको अवधिमा लगानीको ढाँचा समेत टुंगो लगाउन सकेको छैन। त्यसैले सरकारले अब विकल्प खोज्ने संकेत गरेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ६ गते १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा (सिजिजिसी)लाई दिने निर्णय गरेका थिए। तर चिनियाँ कम्पनीले यो अवधिमा कुनै पनि काम गर्न सकेन।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले चिनियाँ कम्पनीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कुनै पनि काम अगाडि नबढाएकाले अब विकल्प खोज्नुपर्ने बताएकी छन्।

तर यस सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयले एकाधपटक छलफल गर्ने बाहेक अन्य ठोस काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले पनि इपिसिएफ मोडलको कुनै पनि कानुन नभएकाले निर्माणको लागि सहमति दिएको छैन।

सरकारैपिच्छे फरक–फरक निर्णय हुँदा बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया धकेलिइरहेको छ। सरकार फेरिनेबित्तिकै एक कम्पनीबाट खोसेर अर्काेलाई बुझाउने खेलाँची निर्णयले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ।

बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी क्षेत्रफलमध्ये ४८ हजार रोपनीको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न भएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार मुआब्जाबापत हालसम्म ३३ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ वितरण भएको छ। अझै १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ।