कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिता आवश्यक हुने सरोकारवालाको भनाई

कानुन निर्माण प्रक्रियामा जन सहभागिता आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिताको औचित्यबारे प्रस्ट पारेका हुन्।उनीहरूले जनसहभागिता सिधै कानुन निर्माणमा नपुग्ने भएकाले त्यसको भूमिका पत्रकारले निर्वाह गर्दै आएको बताएका छन्।

पत्रकारले सम्बन्धित वर्गको पहुँच र उनीहरुको आवाजलाई बढी प्राथमिकतामा राखिदिए कानुन निर्माणमा जनसहभागिता बढ्ने पत्रकार रन्जु काफ्लेले बताइन्। ‘पहुँच जनताको छ किनभने समानुपातिक समावेशिताले सबैको पहुँच संसदमा छ’, उनले भनिन्, ‘तर उनीहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन् वा उनीहरू अभ्यासमै हुनुहुन्छ।’

पत्रकार नारायण काफ्लेले कानुन निर्माणमा जनसहभागिताको आवश्यकताबारे जोड दिए। उनले जनताको आवाज कानुनमा समेट्न आएका प्रतिनिधि स्वार्थ केन्द्रीत हुनु चुनौतीपूर्ण रहेको काफ्लेको भनाई थियो। पत्रकार राजेन्द्र दाहालले स्वार्थको द्वन्द्व पहिले पनि हुने गरेको भन्दै बिगतमा भन्दा कानुन निर्माणमा खुलापन भएको उल्लेख गरे। उनले खुलापनले कानुन कस्तो बन्दै छ भन्ने नागरिकले थाहा पाउन थालेकोसमेत जानकारी गराए।

पत्रकार सुशील पन्तले कानुन निर्माण प्रक्रियामा घनिभूत छलफल हुने संसदीय समितिमा शीर्ष नेताहरू सहभागी नहुने प्रवृत्ति रहेको बताए ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष सन्जिब बगालेले २०७४ पछि संसद फितलो भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘बलियो सरकार हुँदा संसद छायाँमा पर्ने र यसले कानुन निर्माण र यसमा जनसहभागिता कम भयो भन्नू स्वभाविक जस्तो देखिन्छ’, उनले भने।

संघीय संसद राष्ट्रिय सभाका सचीव राजेन्द्र फुयालले संसद नहुँदा संसदीय समितिका गतिविधि केन्दित र बन्दै गरेको कानुनले सम्बन्धित बर्गलाई कस्तो असर पर्छ भनेर पत्रकारले खोतल्न सक्ने बताए। ‘नागरिकता बिधेयक ढिला हुँदा कसलाई कस्तो असर पर्‍योरु यस्तो अरू पनि हुन सक्छ,’ फुँयालले भने।

संघीय संसदका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सूचना दिन संसदले कन्जुस्याइँ नगर्ने बताए। सुचारू दिन कन्जुस्याइँ नगर्दा पत्रकार र नागरिकको पहुँच कानुन निर्माणमा पुग्छ र यसमा आफूहरू सचेत रहेको बताए।