गण्डकी प्रदेशभरका सरकारी कार्यालय पेपरलेस बनाइने

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका सरकारी अड्डा पेपरलेस बनाइने भएकाे छ । गत कात्तिक २९ गते बसेको गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले मन्त्रालय तथा सरकारी काम गर्दा सिस्टमहरुलाई डिजिटलाइट गर्ने निर्णय गरेको हाे ।

सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काका अनुसार सरकारले डिजिटलाइजेसनसहित सरकारलाई अड्डाहरुलाई पेपरलेस पनि बनाउने भएको छ । विपन्न वर्गका लागि कम्प्युटर तालिम सञ्चालनका कुरा यसमै समाहित भएको उनले जानकारी दिए ।

डिजिटल प्रदेश बनाउन २ प्रकारका निर्देशक समिति गठन गरेको उनकाे भनाई छ । जसमा निर्देशक समिति र कार्यान्वयन समिति रहने छन् । निर्देशक समितिकोअध्यक्ष मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु सदस्य, प्रमुख सचिव योजना आयोगको उपाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधिवक्तासदस्य, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्यसचिवरहने व्यवस्था सरकाले गरेको छ ।

कार्यान्वयनसमितिमा प्रदेशको कानुन मन्त्री अध्यक्ष, प्रमुख सचेतक योजना आयोगको उपाध्यक्ष, सम्पूर्ण प्रदेश सचिवहरुसदस्य र सचिवको जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयका सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको ५ महिना पूरा भएको छ । पाँच महिनाको समयमा एकदमैठूल ठूला कामभन्दा पनि भावनात्मक, सामाजिक, मानवीय विकासका कुरालाई यो सरकारले महत्वपूर्ण रुपमा लिएको मन्त्री खड्काले बताए ।