
गोरखा । न्यायालय संकटग्रस्त हुनु देशका लागि शुभ संकेत नभएको पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई बताएका छन् ।
सोमबार गोरखाको भिमसेन थापा गाउँपालिका बगुवामा सञ्चारकर्मीहरुसंगको कुराकानीमा डा भट्टराईले राज्यका तन वटा अंगमध्येको प्रमुख अंग न्यायपालिकामा यस्तो संकट पैदा हुनु अस्वभाविक रहेको भन्दै देशका लागि यो संकेत राम्रो नभएको बताएका हुन ।
‘देशका तिन वटै अंग स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन तर सबै राज्यकै अंग पनि हुन’ उनले भने ‘न्याय क्षेत्रलाई अपांग बनाएर धेरै समय राख्नु उचित हुदैन, यसमा राजनीतिक दलले समेत निकास खोज्न आवस्यक हुन्छ ।’
सत्तारुढ गठबन्धनमध्येकै एक जनता समाजवादी पार्टीका संघिय अध्यक्ष समेत रहेका डा भट्टराईले न्यायालयमा समस्या देखिए ब्यवस्थापिकाले समस्या सुल्झाउन मद्यत गर्न सक्ने तर्क गरेका छन् । समस्याको जरो पत्ता लगाएर त्यसको निराकरण गर्न सरकारले समेत भुमिका खेल्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
पार्टीको संगठन सदृढिकरण अभियान अन्तरगत २ हप्ते कार्यक्रम लिएर गत कार्तिक २२ गतेदेखि जिल्ला दौडाहमा रहेका डा भट्टराईले भौगोलिक र साँस्कृतिक परिवेश अनुसार गोरखालाई दुई जिल्ला बनाउन प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।
माथिल्लो क्षेत्रमा पर्ने चुमनुब्री, धार्चे गाउँपालिकासहित वारपाक लगायत क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ जिल्ला बनाए विकासले तिव्रता लिने समेत उनको तर्क छ ।
‘माथील्लो क्षेत्रका मानिसको प्रतिनिधत्व देशका सबै क्षेत्रमा सुनिश्चिता हुनु प¥यो, त्यसका लागि माथिल्लो क्षेत्रलाई छुट्टै प्रशासनिक क्षेत्र बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ’ भट्टराई थपे ‘माथिको भाषा, संस्कृति, पहिचान सबै अलग्गै छ, नयाँ जिल्ला बनाएर अघि बढ्न सके छिट्टै विकास सम्भव छ ।’
सुज अभियान लिएर एक हप्ताअघि गोरखा आएका भट्टराई आज गोरखा नगरपालिकाको नारेश्वरमा छन् । भोली उनि जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुसंगको छलफल पछि पार्६ीको कार्यक्रममा छेवेटार हुदै पालुङटार जाने योजना रहेको जिल्ला अध्यक्ष यान प्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।