‘कानून निर्माण प्रकृयामा नागरिक सहभागिता बढ्छ’

गोरखा । स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रकृयामा नागरिक सहभागिता बढाउनुपर्नेमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जोड दिएका छन् । शनिबार आयोजित स्थानीय तहको नीति प्रकृयामा सरोकारवालाको भुमिका बिषयक प्रदेश स्तरिय छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कानून निर्माणका क्रममा नागरिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।

हालसम्म स्थानीय तहदेखि प्रदेश स्तरका नीति तथा कानून निर्माण प्रकृयामा नागरिक समाजलाई प्रतिनिधीमुलक रुपमा सहभागी गराइने गरेपनि आगामी दिनमा त्यसलाई ब्यापक बनाउनुपर्ने बताए । ‘स्थानीय तह र प्रदेशले पनि कानून बनाउने क्रममा नागरिकको सहभागिता सुनिस्चित गर्न नसकेको सत्य हो’ उनले भने ‘अब यस बिषयमा हामी कार्ययोजनासहित अघि बढ्छौ, यो प्रकृयालाई सहभागितामुलक बनाएर वृहत बनाउछौ ।’

साथै उनले यस प्रकृयामा पछाडी परेका नागरिकलाई समेत सहभागी गराउने वातावरण सृजना हुनुपर्ने बताएका छन् । केन्द्र सरकारमा समेत आवस्यक नीतिहरु नबन्दा प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनमा समेत प्रभाव परेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपालमा संघियता पहिलो प्रयोग रहेकाले जनशक्ति अभाव अर्को चुनौती रहेको बताए । त्यस्तै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच सहकार्य र समन्वयको वातावरण बन्न नसक्दा अलमलको अवस्था सृजना भएको समेत स्विकार गरे ।

सोच नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश, गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै कानुन सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले गण्डकी प्रदेशभरका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुसंग सहकार्य गरि गाउँगाउँमा कानून र यसका प्रकृयाका बारे सचेतनासंगै तालिमहरु सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।

‘अब प्रदेश सरकारले अभिभावकिय भुमिका खेल्छ, स्थानीय तहले निर्माण गर्ने हरेक कानूनका प्रकृयामा सहभागी हुन्छ’ भर्चुअल प्रविधी मार्फत आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मन्त्री थापाले भने ‘अहिलेसम्म बनेका कानून र तिनमा देखिएका त्रुटिलाई हटाउन अब विज्ञहरु खटाउछौ ।’
साथै उनले गण्डकी प्रदेशमा कानुनमन्त्रिको संयोजकत्वमा ४८ वटा कानुन निर्माण भैसकेको र ४ वटा विधेयक अगाडी बढिसकेको साथै बनेका कानुन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र केही परिमाजर्न गर्ने चरणमा रहेको समेत जानकारी दिए ।

सोच नेपालका कार्यकारी निर्देशक उत्तम निरौलाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघ गण्डकी प्रदेश समितिका संयोजक एवं पालुङटार नगरपालिकाका मेयर ई. दिपक बाबु कडेंलले स्थानीय तहमा कानून निर्माणको प्रकृयाको अवस्था, अभ्यास, चुनौती, सिकाई लगायतका बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुतका क्रममा उनले संघ, प्रदेशले स्थानीय तहलाई हेर्ने नजर फरक गर्ने गरेको साथै स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा सोचे अनुसार सहजीकरण नगरेको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहले कानून तथा नीति निर्माण प्रकृयामा नागरिक सहभागिताको अवस्थाका बारेमा नागरिक साझा सवाल गोरखाका संयोजक स्थानेश्वर दुवाडीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने कार्यक्रमको उदेश्यका बारे सोच नेपालका गोरखा प्रतिनिधी मोहसिन अलि मियाँले जानकारी गराएका थिए ।

कार्यक्रममा ताराखोला गाउँपालिका बाग्लुङका अध्यक्ष प्रकाश घर्तिमगर, शहिद लखन गाउँपालिका गोरखाका अध्यक्ष रमेशबाबु थापा, मंगला गाउँपालिका म्याग्दीका उपाध्यक्ष सृजना केसी, कानून महाशाखाका प्रमुख हिमालचन्द्र अर्याल, गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष विना सिलवाल, कुञ्जना परियार, नेपाल पत्रकार महासंघ गोरखाका अध्यक्ष नरहरि सापकोटाले बोलेका थिए ।

साथै कार्यक्रममा ब्रोकास्टिङ एशोसियसन नेपाल गण्डकी प्रदेशका संयोजक किरण लोहनी, नेपाल कानुन पत्रकार समाजका अध्यक्ष गिता लामिछाने, राष्ट्रिय अपांग संघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खेमराज शर्मा, एफएचआई ३६० का टंक अर्याल, नवलपुरका बालअधिकारकर्मी दिपक शर्मा लगायतले बोलेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले आवस्यकतामा आधारित कानून नबन्दा हैरानी र झण्झट ब्यहोर्नु परेको तर्क गरेका थिए । जुम मार्फत आयोजना भएको कार्यक्रमको पत्रकार किशोरजंग थापाले सहजीकरण गरेका थिए ।