काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजीको माग गर्दै यसअघिका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
उक्त पदमा आफू रहँदा रहँदै घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति कानून र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै शाक्यले सोमबार रिट दिएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को साउन २५ गतेको बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो ।
शाक्यले आफूलाई सोही पदमा पदस्थापना गर्न र सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतलाई सहयोग गर्न आदेश माग गरेका छन् ।
घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेर शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो ।
तर उक्त पदमा आफ्नो इच्छा नभएको शाक्यले रिट निवेदनमा लेखेका छन् । उनले उक्त पदमा कानुन प्रतिकूल सरुवा गरिएको लेखेका छन् ।