गृह सचिवः नाताकाे कि दाताको ?

काठमाण्डाै । प्रशासनिक पदहरुमा सबैभन्दा उच्च तह भनेकै सचिव हो । त्यसमापनि अर्थ, रक्षा र गृह मन्त्रालय अत्यन्त संवेदनशिल मन्त्रालय मानिन्छ । ति मन्त्रालयहरुमा सचिव जस्तो पद लिन प्रशासकले दशकौँका तालिम र अनुभव सँगालेको हुनु पर्दछ । राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशिल बिषयलाई प्रशासनको नेतृत्व गर्ने बिषयले राज्यको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षामा देशको क्षमतालाई देखाउँदछ । गृह, रक्षा वा अर्थ जस्तो क्षेत्रमा प्रशासनीक तहको उच्च पद पाउने व्यक्तिले सो क्षेत्रमा देश र विदेशका विश्वविद्यालय र राज्यसंयन्त्रमा बसेर विशिष्ठ किसिमका तालिम लिएका हुन्छन् । जसको आधारमा देशविदेशको सुरक्षा र अर्थ चुनौतिलाई ति प्रशासकले सुझबुझपुर्ण व्यवस्थापन गर्न सक्दछन् ।

उदाहरणकालागि गृह मन्त्रालयमा छानीने सचिव देशको आन्तरिक सुरक्षाका बिषयमा गहन ज्ञान भएको हुनु पर्दछ । कस्ता कस्ता सुरक्षा चुनौति छन् ? कसरी प्रहरीहरु परिचालन भएका छन् ? इत्यादीको ज्ञान पाउन एउटा प्रशासकले दशकौँको अनुभव लिनु पर्दछ । अझ छिमेकी मुलुकहरुले सिमाना मिचेको बिषयसमेत नेपालको सशस्त्र प्रहरीले हेरिरहेको हुँदा विदेशसँगको सम्बन्धमा समेत गृहसचिवले नेतृत्व प्रदर्शन गर्नुपर्दछ । सुरक्षाको बिषय भएकाले चीन, भारत, अमेरीका जस्ता शक्तिशाली देशको शक्ति सन्तुलन गर्नसक्ने क्षमता गृह प्रशासकमा हुन जरुरी छ । अन्यथा राज्य झन् कमजोर हुने निश्चित छ ।

भर्खरै दार्चुलामा भारतिय सिमा सुरक्षाबलले तुईन काटेर हत्या गरेको भनिएका जयसिंह धामीको खोजी गर्न भारतले असहयोग गर्यो । तर नेपाली प्रशासन न त बोल्न सक्यो न त भारतको सहयोगमा उनको खोजी गर्न सक्यो । गृह मन्त्रालयमा अनुभव नभएका व्यक्तिहरु प्रशासनको प्रमुख बनाउँदा यस्ता समस्या समाधान गर्न सकिन्न । सनकका भरमा गृह प्रशासनमा सचिव नियुक्ति गर्दा अहिले प्रशासनीक अनुशासन तोडिएको छ ।

पंचायत कालदेखि नै मुख्य मन्त्रालयका सचिवहरु लैजाँदा निश्चित मापदण्ड पुरा गरिन्थ्यो । जसमा सबैभन्दा पहिलो अनुभवी र कार्यदक्षतालाई प्राथमिकता दिईन्थ्यो । उक्त क्षेत्रमा ज्ञान हासिल नगरेको प्रशासकलाई सम्बन्धित मन्त्रालय दिईदैन थियो ताकि तार्किक र राज्यका पक्षमा निर्णय गर्न सकियोस । नीजामती प्रशासन ऐनले पनि त्यहि व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले आएर प्रशासनलाई पनि राजनीतिक दल र नेताले नातावाद र आर्थिक लाभको साधन बनाएका छन् । जसका कारण सक्षम कर्मचारीहरु निराश त भएकै छन् राज्यको कार्य क्षमतापनि कमजोर बनाएको छ । पुरा गाउँले जाहेरी दिँदा पनि जयसिंह धामीको खोजी गर्न नसक्नुले नेपाली जनतालाई सिमामा प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा दिन सक्दैन भन्ने मानक स्थापित हुनु हो । जयसिंह धामीजस्ता कैयौँ नेपालीले ज्यान गुमाई सकेका छन् । अहिले आएर गृह प्रशासनको सुरक्षा संयोजन क्षमता समेत कमजोर भएको छ । जसको परिणाम भयानक हुन सक्दछ ।

नातावाद र राज्य सुरक्षालाई नेताहरुले हचुवामा लिईदिँदा देशको सुरक्षा व्यवस्थामा ठुलो चुनौति खडा भएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण अनुभवै नभएकालाई गृह सचिव बनाउनु हो । शिक्षा क्षेत्रमा अनुभव सँगालेका जुनीयर सचिव टेक नारायण पाण्डेलाई अहिले गृह मन्त्रालयको सचिव बनाउँदा देशको गृह प्रशासन कमजोर बन्ने पक्का छ । शिक्षा क्षेत्रबाट आएका जुनियर सचिव पाण्डेलाई गृह प्रशासन बुझ्न समय लाग्ने पक्का छ । कसरी उनले सुरक्षा सिद्धान्त र गृह प्रशासनको मर्म अनुसार काम गर्न सक्लान् गृह प्रशासन सुरक्षासँग जोडिएको बिषय भएकाले मन्त्रीको सनकसँग मात्र जोडिएको हुँदैन । गृह मन्त्रीले दार्चुला घटनामा कुनै काम गर्न नसक्दा आफ्नै पार्टीबाट समेत आलोचित भईसकेका छन् ।

अहिलेका गृह सचिव पाण्डे अन्य मन्त्रालयमा हुँदा पटक पटक आलोचित भएका व्यक्ति हुन् । यिनै सचिव भुमिसुधार मन्त्रालयको सचिव भएका समयमा आएको गुठी विधेयक विरुद्ध काठमाण्डौबासीले ठुलो आन्दोलन गरेका थिए । अहिले विवादास्पद बनेको भुमि आयोगलाई राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भर्ति गर्ने केन्द्र पाण्डेकै समयमा गरियो । हाल आएर सो आयोग पंगु बनेको छ । राज्यको अरबौँ रुपैया खर्च भएर कुनै प्रगति भएन । त्यसैगरी यिनकै समयमा भुमाफियालाई सजिला बनाउन भूउपयोग ऐन बनाईएको छ । गिरिबन्धु टि स्टेट नामक सँस्थाले हडपेको सरकारी जमिनलाई सोही कम्पनीको हुनेगरी यिनै सचिवले कानुनी बाटो खुलाएका हुन् । यो कानुनी प्राबधानले देशभरका भुमाफियाहरु मालामाल भएका छन् । उता सुकुम्बासीका नाममा समेत भुमाफिया र दलका कार्यकर्तालाई मात्रै सजिलो बनेको छ ।

यस हिसाबले माफियाको पक्षमा प्रशासनिक सेटिंग गर्दै आएका थिए । उनीसँग गृहप्रशासनको अनुभव नै छैन । कम्तिमा ४ जना सिनियर अनुभवि सचिवहरुलाई वास्ता नगरी पाण्डेलाई गृह प्रशासन बुझाईएको छ । यसरी गृह प्रशासन जस्तो महत्वपुर्ण जिम्मेवारीमा लैजाँदा नेपालको गृहप्रशासन र सुरक्षा क्षेत्रमा अझ विसंगति आउने नेपाली काँग्रेसकै नेताहरुको भनाई छ ।