प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने सशर्त अनुदान बढ्यो

प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण विशेष र समपूरक अनुदानका साथै प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने संघीय आयोजना र कार्यक्रमको लागि प्रदान गरिने सशर्त अनुदान सरकारले वृद्धि गरेको छ।

२०७८/०७९ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय प्रकृति कोष तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रको आधारमा प्रदेशलाई ५७ अर्ब ९५ करोड र स्थानीय तहलाई ९४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन।

त्यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ८७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए।