
गोरखा । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएको विरुद्ध गोरखाका चार दलले बिरोध जनाएका छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले(झलनाथ–नेपाल समूह) र जनता समाजवादी पार्टीले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सो घटनाको कडा रुपमा निन्दा तथा भत्र्सना गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंगको मिलेमतोमा वद्नियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्र माथि नै प्रहार गरिएको उनिहरुले आराेप लगाएका छन् ।
‘निर्वाचन नगराई आफनो निरकुश सत्ता लम्ब्याउने दुरासायबाट घोषित आम निर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका नागरिकको जीवनलाई झन गम्भीर संकटमा धकेलिएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
कोरोना महामारीको समयमा राजनीतिक जगत र सिङ्गो मुलुकलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्त गैर जिम्मेवार कार्य भएको बताइएकाे छ ।
‘प्रतिनिधि सभालाई मध्यरातमा विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वैच्छाचारी निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यको गोरखाका हामी चारवटै राजनीतिक दल घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौं’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्यौल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रुपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी राजनीतिक दलहरु कटिबद्ध छौं ।’
विज्ञप्तिमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति हरिबहादुर घले, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष लेखबहादुर थापा, नेकपा एमाले (झलनाथ-माधव समुह) गोरखाका अध्यक्ष यादव बस्नेत र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नारायण खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
हेर्नुस विज्ञप्ती
