काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको शपथ विवाद र सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने सरकारको निर्णयमाथि परेको निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।
ओलीले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विध्यादेवी भण्डारीले भनेको शपथको व्यहोराअनुसार शपथ नलिएको र उनले राष्ट्रपतिले भनेको शब्द उच्चारण गर्न नमानी (त्यो पर्दैन)भनेका थिए ।
सपथको व्यहोरा उच्चारण नगर्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता डा।चन्द्रकान्त ज्ञवाली र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी र राजकुमार सुवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
