गोरखा । गोरखा नगरपालिकाले सातौ नगर सभा सम्पन्न गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको हेरफेर र केही ऐन तथा कार्यविधि पास गरी नगरसभा सम्पन्न गरिएको नगरप्रमुख राजनराज पन्तले जानकारी दिए ।

‘अहिलेसम्म भए गरेका कामको समिक्षा गर्दै हामीले बजेटलाई अध्यावधी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कसरी बजेट फ्रिज हुन नदिने? बढि भन्दा बढि खर्च गर्ने भन्ने हाम्रो उदेश्य हो ।’ चालु आर्थिक वर्षको योजना, कार्यक्रम र बजेटलाई समयमै सफल बनाउन सभाले आवश्यक मार्ग निर्देशन गरेको छ ।
सभाले वडागत हिसाबले बजेटको अध्यावधी समेत गरिएको छ । वडा नम्बर १ मा बिभिन्न सात वटा शिर्षकमा बजेट संशोधन गरिएको छ । वडा नम्बर २ मा आठ वटा, ३ मा पाँच वटा, ४ मा नौ वटा, ५ मा दुई वटा, ६ मा चार वटा, ७ मा छ वटा, ८ मा आठवटा शिर्षक बदलिएका छन् ।


यस्तै ९ मा १० वटा, ११ मा एक, १२ मा सात, १३ मा चार र १४ मा दुईवटा योजना संशोधन गरिएको गोरखा नगरपालिकाले जनाएको छ । बजेट शंसोधन गरिएसँगै गोरखा नगरपालिकाको कुल बजेट एक अर्व २२ करोड ९७ लाख पुगेको नगर उपप्रमुख बिनाकुमारी श्रेष्ठले सभालाई जानकारी गराइएकी थिइन ।
चालु वर्षको बजेटमा २३ करोड ५३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ थप भएसँगै संशोधित अनुमानित बजेट एक अर्व २२ करोड ९७ लाख २० हजार पुगेको उनले बताईन । नेपाल सरकारको सशर्त अनुदान, आन्तरिक आम्दानी, ऋण, सडक बोर्ड नेपाल, स्थानीय पूर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम लगायतबाट बजेट थप गरिएको श्रेष्ठको भनाई छ ।

नगरसभाले करको दर र जरिबाना रकम पनि बढाएको छ । जसअनुरुप नदीजन्य पदार्थको अबैध उत्खनन र ओसारपसार गर्नेलाई ४० हजार सम्म जरिबाना लिने निर्णय गरेको छ । उक्त कार्यमा संग्लन ट्याक्टरलाई २०, टिप्परलाई ३० र जेसिबी तथा स्काभेटरलाई ४० हजार जरिवाना लिने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी घर नक्सा पास गरी सम्पन्नता प्रमाणपत्र लिन ढिलाई गरेमा पनि जरिवाना तिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी दुग्ध सहकारी दर्ता गर्दा ३ हजार, नविकरण गर्दा २ हजार, कृषक समूह दर्ता गर्दा ५ सय र नविकरण गर्दा २ सय र वचत तथा ऋण सहकारी दर्ता शुल्क १० हजार र नविकरण शुल्क २ हजार तोकिएको छ ।

गोरखा नगरपालिकाले मल बिक्रि इजाजत शुल्क १ हजार निर्धारण गरेको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र शंसोधनका लागि भने २ सय रुपैयाँ शुल्क लगाइएको छ ।
गत असारमा सम्पन्न छैठौँ नगरसभामा चालु वर्षको बजेट ९९ करोड ४३ लाख ५१ हजार घोषणा गरिएको थियो । नगर सभामा नगरप्रमुख एवं अध्यक्ष राजनराज पन्त, उपप्रमुख बिना कुमारी श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्त लगायतले धारणा राखेका थिए । सबैजसो ऐन सर्वसम्मत सदस्यहरुले पास गरेका नगरपालिकाले जनाएको छ ।
