बुढीगण्डकी प्रभावितको माग संबोधन गर्न तत्काल छलफल थालिने

गोरखा । उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले बुढीगण्डकी आयोजनाका प्रभावितको माग संबोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । बुधबार उर्जा मन्त्रालय पुगेको सरोकारवालाहरुको टोलीसँग कुराकानी गर्दै उनले आयोजना कार्यालय र मन्त्रालयका कर्मचारी वीच तत्काल छलफल गर्नेे बताएका हुन् ।

‘मैले सबै भन्दा बढि प्राथमिता दिएको विषय मध्ये बुढीगण्डकी पनि एक हो,’ उनले भने,‘तर दुर्भाग्यवस पहिले काम गर्न दिइएन । अहिले फेरी म यहीँ मन्त्रालयमा आएको छु । अब ढुक्क हुनुहोस्, तपाइँहरुको उचित माग संबोधन हुन्छ ।’ आगामी शुक्रबार आयोजना कार्यालयका प्रमुख कृष्ण कार्की, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव, उक्त आयोजनका फोकल पर्सन लगायतसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिइने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

बुढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालको नेतृत्वमा गएको टोलीले ९ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उक्त ज्ञापनपत्रमा डुवान क्षेत्रमा मुआब्जा दिन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न, घर, गोठ, बोटबिरुवाको लागत सार्वजनिक गरी दररेट निर्धारण र मुआब्जा वितरण गर्न, ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दिने माग गरिएको छ ।

• 

• 

यसैगरी जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेका बुँदाहरु मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयन गराउन पनि आग्रह गरिएको छ ।

अन्य घरबस्ती क्षेत्र र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा, जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरे बमोजिम प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैंया दिनुपर्ने र सीमानामा परेको भनि रोक्का गरिएको जग्गाको पनि मुआब्जा दिन समितिले अनुरोध गरेको छ ।

‘ह्रासकट्टी विषय होस् या मुआब्जा सम्बन्धि अन्य विषय सिधै मन्त्री परिषद्मा लैजानु पर्छ भनेर हामीले मन्त्रीज्युलाई सुझाव दिएका छौं,’ सरोकार समितिका संयोजक ढकालले भने, ‘आशा छ यसले केही परिणाम दिन्छ ।’

समितिले दर्ता छुट भएका जग्गाको पनि मुआब्जा वितरण हुनुपर्ने बताएको छ । यसैगरी मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयानुसार ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई १० प्रतिशत रकम थप गर्न माग गरिएको छ । प्रभावितहरुको टोलीले पुर्नबास र पुर्नस्थापनाको काम तत्काल सुरु गर्न मन्त्री रायमाझीलाई आग्रह गरेका छन् । हाल बसोबास रहेकै वडामा पुर्नबास गराउनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

प्रभावितका माग सुनिसकेपछि मन्त्री रायमाझीले बिगतमा जे भएपनि अब काम अघि बढ्ने दाबी गरे । उनले भने ‘राम्रो–राम्रो कम्पनी आएका छन् भनेर मैले ग्लोवल टेन्डर गराउने भन्दा साथीहरुले सिधा दिनुभयो अनि कुरा बिग्रियो ।’ गेजुवा कम्पनी विश्व बैंकको ब्ल्याक लिस्टमा परेको कम्पनीले नेपालका बुढीगण्डकी मात्र होईन अन्य विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको भविष्य अन्यौल बनाएको मन्त्री रायमाझीको भनाई थियो ।

सरकारले वितरण गरेको मुआब्जा आयोजना प्रभावितहरुका लागि न्याय संगत रहेको बताउँदै उनले आयोजनाको मुआब्जा र निर्माणको काम सँगै अगाडि बढाउन सकिने बताए । ‘यो आयोजना बनाउन लामो समय पनि कुर्नुपनी पर्दैन,’ उनले भने, एउटालाई ड्याम, अर्कालाई टनेल, अर्कालाई पावर हाउस जिम्मा दिएर ५/६ वर्षमै निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरु छन् ।’

• 

• 

सरकारले आयोजना निर्माणलाई प्राथमिता नदिएको भन्दै सो क्षेत्रका प्रभावितहरु लामो समय देखि आन्दोलनमा छन् । मुआब्जा वितरण, पुर्नस्थापना र पुर्नवासको काम प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । गोरखा र धादिङको सिमानामा बन्ने भनिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना बन्ने र नबन्ने अझै अन्यौल छ ।

डुबान क्षेत्रका प्रभावितहरुको जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । तर अहिलेसम्म पुर्नबास र पुर्नस्थापनाका काम सुरु हुन सकेको छैन । आयोजना निर्माणको औपचारीक उद्घाटन समेत हुन नसक्दा प्रभावितहरु भने अन्यौलमा छन् ।