गोरखामा नेतालाई चुनावी खर्चको चिन्ता

मोहसिन अलि मियाँ
गाेरखा । पछिल्लो समय देशमा हुने हरेक निर्वाचन खर्चिलो हुदै गएको भन्दै जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दलका नेताले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गोरखाले बुधबार सदरमुकाममा आयोजना गरेको निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै दलका जिल्ला प्रमुख एवं प्रतिनिधीले चुनावका नाममा हुने फजुल खर्चलाई सरकारले कडाईका साथ अंकुश लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।

‘जमाना नै बेठिक आयो, पैसा हुनेले टिकट पनि पाउने अनि चुनाव जित्ने, नहुनेले के गर्ने ?’ नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापती हरिबहादुर घलेले भने ‘बरु सबै उम्मेदवारलाई सरकारले नै चुनावी खर्चको ब्यवस्था गरिदिए राम्रो होला, यो सुझाव केन्द्रमा पु¥याइदिनु ।’

कार्यक्रममा सहभागी नेकपा ओली समुहका नेता देवराज श्रेष्ठले भने उम्मेदवारले चन्दा लिन पाउने आयोगको ब्यवस्थाकै कारण चुनाव खर्चिलो र अपारदर्शी बन्दै गएको बताए । ‘आयोगको मापदण्ड नै चन्दा असुल्न अनुमती दिने खालको छ’ उनले भने ‘यो ब्यवस्था खारेज गरेर चन्दा माग्न नपाउने बनाउने हो भने कसले कहाँबाट ल्याएर खर्च गर्ने होर, त्यस्तो नीति हुन जरुरी छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेमकिपाका प्रल्हाद लामिछानेले उम्मेदवारलाई बढीमा ५ लाख मात्रै खर्च गर्न पाउने कानून ल्याउन माग गरे । मोटो रकम बोक्ने उम्मेदवारले मात्रै चुनाव जित्ने वातावरण बनेको प्रति चिन्ता ब्यक्त गर्दै लामिछानेले संसदिय निर्वाचनमा अब करोड मात्रै नभई अरबौको चलखेल हुन थालेको बताए ।

‘यो सब अहिलेको हाम्रो निर्वाचन गराउने सिस्टमका कारण समस्या भएको हो’ जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष नारायण खत्रीले भने ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली नहुँदासम्म यस्ता समस्या हट्नै सक्दैन ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष रबिन्द्र थापाले निर्वाचनका बेला बुथ कुरेर एउटै मान्छेले दिनभरी भोट हालिरहने वातावरणको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

त्यस्तै नेकपा ओली समुहका केन्द्रिय सदस्य बाबुराम थापाले आचारसंहिता लागु गर्न र गराउन राजनीतिक दलले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए । नेकपा मालेका नारायणबाबु आचार्यले कार्यान्वयन नहुने आचार संहिताको कुनै अर्थ नहुने दाबी गरेका छन् ।

यसैगरी मानवअधिकार सञ्जालका संयोजक यदु अधिकारीले चुनावमा खटिने मतदान अधिकृत र कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक दलले छानेर पठाउने पद्धतीको अन्त्य नभएसम्म निर्वाचन निष्पक्ष नहुने तर्क गरेका छन् ।

जेष्ठ नागरिक संघका अध्यक्ष मोहनलाल श्रेष्ठले भने आचारसंहिताका र निर्वाचन सम्बन्धि सचेतनाका कार्यक्रम सदरमुकाममा मात्रै सिमित नबनाई गाउँगाउँमा लैजान जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई सुझाव दिए । कार्यक्रममा जिल्ला निर्वाचन अधिकारी टेकबहादुर कोइरालाले निर्वाचन आचार संहिताका बारे सहभागीहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।

नेकपा प्रचण्ड–माघव समुह भने कार्यक्रममा सहभागी भएनन । सरकारी आगामी बैशाख १७ र २७ गते मध्यावदी निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै निर्वाचन कार्यालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धा विचाराधिन छ । सरकारको कदमका विरुद्धमा अधिकाशं दल बिरोधमा छन् । जसका कारण निर्वाचन हुने कुरामा भने धेरैलाई आशंका छ । केही दलहरु भने सर्वोच्व अदालतको फैसला कुरेर बसेको देखिन्छ ।