काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले निर्वाचन पछाडि सर्न सक्ने सङ्केत गरेका छन् । प्रेस संगठन नेपाल कालीकोटले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने बताए।
कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अदालतको फैसला ढिलो भए निर्वाचन सर्न सक्ने बताएका छन् । वैशाखमा निर्वाचनमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने गृहमन्त्री थापाको भनाई थियो । अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्नेमा पनि गृहमन्त्री थापा विश्वस्थ छन् ।
आइतबार मात्रै निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षले आधिकारिताको दाबी गर्दै दिएको निवदेन अस्वीकार गरेको थियो । आयोगको सो निर्णयपछि नेकपाको आन्तारिक राजनीति थप अन्यौलतातर्फ धकेलिएको छ । संसद विघटनसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।
नेकपा दुई भागमा विभाजन भएको र हिजोको निर्वाचन आयोगको निर्णयले विगतको पार्टीलाई आधिकारिकता दिएका कारण आगामी निर्वाचनमा चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा कानूनी जटिलता आउन सक्ने गृहमन्त्री थापाले बताए । दुई भागमा विभाजन भएको पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन अहिले सम्भव नभएको गृहमन्त्री थापाको भनाइ छ ।
अर्को प्रसंगमा थापाले नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई प्रशासनिक र राजनीतिक तवरबाट नियन्त्रण गर्ने राज्यको नीति भएको जनाउँदै उनले उनीहरुलाई मूल प्रवाहमा आउन आग्रह गरे। निर्मला पन्तको प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको र ढिलो चाँडो त्यो घटनाका सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिने गृहमन्त्री थापाले बताए ।