प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन परेका छन्।

सर्वोच्चले आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरे पनि संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेकाले यसको आदेश आउन करिब एक महिना लाग्न सक्ने सर्वोच्चका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यही पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले संसद विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनाव (वैशाख १७ र २७ गते) घोषणा गरेकी छन्।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्।