गण्डकी सरकारलाई जनमोर्चाको साथ

पोखरा । संसद विघटन पछि संकटमा पर्ने भनिएको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन यथावत रहने भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई टुक्रा भएपछि संकटमा पर्ने भनिएको प्रदेश सरकारलाई जनमोर्चाले समर्थन यथावत राख्ने जनाएको हो ।

गण्डकीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । नेकपा विभाजन भएर गण्डकी सरकारमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव आएमा वा अर्को समूहले साथ छाडेमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत जित्न गाह्रो पर्ने सबैको अनुमान थियो । तर जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गर्ने भएपछि गुरुङ नेतृत्वको सरकार यथावत रहने सम्भावना देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहबाट गण्डकीमा २७ जना सांसद छन् । जनमोर्चाले साथ दिँदा ओली समूहका मुख्यमन्त्री गुरुङको नेतृत्वमा ३० जना सांसद हुनेछन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा १२ जना प्रचण्ड पक्षका र १ जना माधव नेपाल पक्षका सांसद छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन एक चौथाइ सांसद संख्या चाहिन्छ ।

तर, जनमोर्चाको साथ पाएपछि ओली समूह नै बलियो देखिएको छ ।मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेकाले समर्थन कायम राखिएकोजनमोर्चाका नेता कृष्ण थापाले बताए ।

नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले पनि तत्काललाई सरकारबाट नहट्ने बताइरहेको छ । कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले तत्काल सरकारबाट हट्ने विषयमा छलफल नभएको बताएका थिए ।

प्रदेश १ र बागमतीमा प्रचण्ड(माधव नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि गण्डकीमा त्यस्तो नहुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारमा कानुनमन्त्री चुमान र कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापा प्रचण्ड पक्षका हुन् । प्रदेश सभामा अर्थ तथा विकास समिति सभापति पनि दीपक कोइराला प्रचण्ड पक्षकै छन् ।

१५ जना सांसदको प्रतिनिधित्व गरेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अविश्वासको प्रस्तावबारे कुनै तयारी नरहेको बताएका छन् ।