गण्डकी प्रदेश सरकार पनि जोखिममा

पोखरा — प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपामा आएको विभाजनबाट गण्डकी प्रदेश सरकार पनि प्रभावित देखिएको छ ।

गण्डकीमा नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री छन् । उनको साथमा हालसम्म दुई तिहाइ बहुमत छ, तर अब पार्टी फुट निश्चितप्रायः भएकाले उनको सरकार पनि अल्पमतमा पर्ने जोखिम देखापरेको हो ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा पूर्वएमालेका २८, कांग्रेसका १५, पूर्वमाओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ सांसद छन् । साविक एमालेबाट मुख्यमन्त्री र साविक माओवादीबाट सभामुख चयन गरिएको थियो ।

नेकपाका ४० र राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३ गरी ४३ सांसदको समर्थन छ गुरुङलाई । अब ध्रुवीकरणपछिको अवस्थामा सरकारको समीकरण पनि बदलिन सक्ने नेकपाकै नेता बताउँछन् ।

२८ मध्ये साविक एमालेबाट निर्वाचित नेपाल पक्षधर सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले प्रमको कदमलाई असंवैधानिक भनिसकेका छन् । स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेर नेकपा प्रवेश गरेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) प्रति विश्वास पनि गरिहाल्ने अवस्था छैन ।

जनता समाजवादीले सहयोग गर्ने अवस्था देखिँदैन । अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि नयाँ परिस्थिति कसरी अघि बढ्छ त्यसैमा सरकारलाई साथसमर्थन गर्ने जनाएको छ ।

राजमोले साथ दिइरह्यो र इन्द्रलाल सापकोटाले पनि समर्थन गरेमा सरकार बहुमतमा भइरहन्छ । माओवादी विशेषगरी रामबहादुर थापा निकटका केही सांसदले अहिलेकै सरकारलाई समर्थन गरिरहने विश्वास पनि साविक एमाले पक्षधरको छ ।

साविक माओवादीबाट विजयी नेकपा सांसद रामजी बरालले प्रम ओलीको कदमलाई पछ्याएमा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने निश्चित रहेको बताउँछन् ।

पछिल्लो घटनाक्रमले हौसिएको कांग्रेस पनि अंक गणितीय लेखाजोखामा व्यस्त छ । तर समीकरणबारे अहिल्यै केही भन्न नसकिने कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली बताउँछन् ।