प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन कदम प्रति के भन्छन् गोरखाका ‘नेता’

गोरखा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको लामो विवादका वीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसद विघटन गरेका छन । बिहान १० बजे आकस्मिक रुपमा बोलाइएको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसका आधारमा दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनको निर्णय अनुमोदन गरेकी हुन ।

सो लगत्तै देशको राजनीति निक्कै तातेको छ । ओली विरुद्ध नेकपाकै अर्को पक्षले सडकमा विरोध सुरु गरिसकेका छन् भने अन्य दल तथा राजनीतिक विश्लेषकहरुले समेत आ–आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी छ । यसैवीच गोरखाका राजनैतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरुसंग सिभिलखबर डटकमका समाचार प्रमुख मोहसिन अलि मियाँले प्रश्न गरेका छन् :

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?’

संसद विघटनको निर्णय गैरसंवैधानिक
लेख बहादुर थापा, अध्यक्ष, नेकपा गोरखा

यो निर्णय गैरसंवैधानिक छ । जुन किसिमले यो कदम चालियो पूर्णरुपमा गलत छ । पार्टी र जनताको म्याण्डेड भन्दा बाहिर गएर गरिएको एकल निर्णय कानून विपरित छ । हामी आन्तरिक छलफलका क्रममा छौ । पार्टीले एक्सन जरुर लिन्छ । यो कदम जनताको हितमा छैन । तर अहिले नै जिल्लामा संसद विघटनका विरोधमा कार्यक्रम गरिहाल्ने निर्णयमा पुगिसकेका छैनौ । केहि पार्टीका नेता, कार्यकर्ता लगायत भातृसंगठनहरुले सामाजिक सञ्जालहरुमा विरोध गरिरहनुभएको छ, यो स्वभाविक हो ।

अचानोको ब्यथा खुकुरीलाई के थाह ?
सम्झना देवकाेटा, सदस्य, नेकपा गण्डकी प्रदेश कमिटी

पार्टीमा खटपट भएकै थियो । यसमा एउटा नेतालाई मात्र नेता जिम्मेवार बनाउन उचित हुदैन । सहज परिस्थिती नभएकै कारण प्रधानमन्त्रीबाट यो कदम चालिएको हो । समाचार सुन्दा अप्रिय लाग्नु स्वभाविक हो तर अचानोको ब्यथा खुकुरीलाई के थाहा ? भनेजस्तै भएको हो । आन्तरिक रुपमा सबै मिलेर अफ्टेरोमा पारेपछि बाध्यतामा आएको निर्णय हो । निर्णय गर्न नदिने, संवैधानिक निकायमा नियुक्ती गर्न नदिने, जिम्मेवारी दिन नपाउने अनि कसरी सरकारले काम गर्न सक्छ ? यो बाध्यात्मक परिस्थितीले निर्माण भएको कदम स्वभाविक छ ।

ओलीले संवैधानिक 'कु' गरे 
नन्द प्रसाद न्यौपाने, सचिव, नेपाली काँग्रेस गोरखा

देशमा सबैभन्दा माथी संविधान हुन्छ । यहाँ ओलीले आफुलाई संविधानभन्दा पनि माथी राखे, कुरा यसैबाट बिग्रिएको हो । प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक कु गरे । बहुमत छ भन्दैमा जेपनि गर्न पाइदैन । आइतबारको कदमले नेकपाले जनताको विश्वास तोडेको छ । जनताको मतको अपमान भएको छ । यसमा नेपाली काँग्रेसले प्रतिवाद गर्छ । संविधान, अधिकार र न्यायका लागि हामी जनतासंगै लड्छौ । प्रधानमन्त्रीले आफुसंग हुदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर जनतामाथी अन्याय गरे ।

संघियता विरोधी कदम
नारायण खत्री, अध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी गाेरखा

यो कदम संघियता विरुद्ध छ । असंवैधानिक छ । अब गणतन्त्रवादीहरु एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन । नेपाली जनताले विश्वास गरेर दिएको मतको अपहेलना नेकपाले गरेको छ । जनताले आउने निर्वाचानमा यसको राम्रोसंग हिसाव किताव गर्नेछन । प्रधानमन्त्रीको कदमले देशलाई नै दुर्घटनातिर लैजाने खतरा बढेर गयो । अब ओलीको विकल्प खोजिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट शक्तिको दुरुपयोग भयो
यादव शर्मा, अध्यक्ष, नेपाल बार एशाेसियसन गोरखा

संसद विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार त हो तर कुन र कस्तो परिस्थितीमा गर्ने त्यसको हेक्का प्रधानन्त्रीबाट हुन सकेन । परिस्तिथीको आँकलन नगरी अधिकार प्रयोग गर्दा शक्तिको दुरुपयोग हुन्छ । अहिलेको कुरा गर्दा, वहुमतको सरकार छ, आफ्नै पार्टीको दुईतिहाईको संसद छदै थियो, फ्रेस सरकार थियो अनि के का लागि संसद विघटन ? यसको औचित्य पुष्टी गर्न स्वयम प्रधानमन्त्री ओलीले नै सक्दैनन ।

जनताको विश्वास माथी तुसारापात
स्थानेश्वर दुवाडी, संयाेजक, नागरिक साझा सवाल गोरखा

नेपाली नागरिकले स्थिर सरकार चाहेको थियो । जनताले मत दिएर पठाएकै हो । यो सरकारसंग नागरिकले धेरै अपेक्षा गरेका थिए तर सबै भरोसामाथी तुसारापात भयो । विश्वास तुहियो । संसद विघटन नगरी देश नचल्ने अवस्थापनि थिएन । तर संविधानको मर्म विपरित प्रधानमन्त्रीको यो कदमले जनताका सबै सपना हुरीले उडाएझै भयो । ओली निरङ्कुशतातिर गए भन्ने हाम्रो बुझाई हो । यो कदम नागरिकका तर्फबाट स्विकार्य छैन ।

एउटा पार्टीको घर झगडाको परिणाम पूरै देशले भोग्नुप¥यो
किशोरजंग थापा, अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ गोरखा

संसद विघटन गर्नुपर्ने अरु कुनैपनि कारण नभई पार्टीभित्रको घरझगडा हो । त्यसको नकरात्मक परिणाम सारा जनता र देशले भोग्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनु निक्कै दुखदायी बन्यो । सरसरती हेर्दा यो कदम संविधान अनुरुप पनि देखिदैन । संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पना गरेको छ अब झिनो आशा त्यसमै हो । यो कदमलाई न्यायालयले खारेज गर्न सक्नुपर्छ । आइतबार दिनभरीको गतिविधी हेर्दा देश गम्भिर संकटमा जाने देखिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता लगायत नागरिकका सबै खाले अधिकार रक्षाका लागि सबै पक्ष सचेत हुन जरुरी देखिन्छ ।

सिभिलखबरसंगकाे कुराकानीमा आधारित सम्पादित अंश ।