संसद विघटनको सिफारिस हिटलरभन्दा खतरनाक : कानुनविद्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको संसद विघटनको सिफारिसलाई कानुनविद्हरुले जर्मन शासक हिटलरको भन्दा ठूलो कदमको संज्ञा दिएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाका अनुसार ०७२ को संविधानलाई संसदले मात्र विघटन गर्न सक्छ । संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने वा नपाउने स्पष्ट छैन । तर, संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने हो भने संसारभर संसद विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ । किनकी हाम्रो व्यवस्था राष्ट्रपतीय होइन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीका भनाइमा सर्वोच्च अदालतबाट म तलाई जिताई दिन्छु भनेर ‘ग्रीन सिग्नल’ पाएका आधारमा संसद् विघटनको सिफारिस गरेको हो भने फरक कुरा हो । नत्र संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छैन ।

अधिवक्ता बासुदेव शर्माका शब्दमा ०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार थियो । तर संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छैन् ।