गण्डकीमा विशेष अधिवेशनको माग

पोखरा । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई संयुक्त माग पत्र बुझाएका छन् । असोज २६ मा बर्खे अधिवेशन सकिएपछि बन्द रहेको संसद बोलाउन माग गर्दै प्रतिपक्षी दलले प्रदेश प्रमुखलाई मंगलबार पत्र बुझाएका हुन् । 

प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका उपसचिव यामप्रसाद सुवेदीलाई पत्र बुझाए । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन स्वास्थ्य अवस्था अनुकुल भएको भन्दै कार्यक्रममा अनुपस्थित थिए । 

नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ अनुसार गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन तत्काल बोलाउन कांग्रेसले माग गरेको छ । कोरोना संकटका बेला सरकारले सामान्य उत्तरदायित्व समेत बोलाउन नसकेको प्रतिपक्षी दलको टिप्पणी छ । ‘नागरिक उपचार नपाएर असमय मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्, जनसरोकारका ज्वलन्त मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार असफल नै सावित भइसक्यो,’ माग पत्रमा लेखिएको छ । 

आफूहरूले सरकारलाई निशर्त, सहयोग गरिरहेको र निर्मम ढंगले पहरेदारी गरिरहेको अवस्थामा पूदेश सरकार मौन र मुकदर्शक बनेको पत्रमा उल्लेखित छ । जनताको आवाज उठाइने थलो सदन बन्द हुँदा जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था बाध्यकारी रहेको सम्झाउन प्रदेश सभाको बैठक आवश्यक रहेको जनाइएको छ । 

पत्रमा भनिएको छ, ‘जनताको पीडाबारे सकारात्मक र रचनात्मक छलफल गरेर एउटा साझा निष्कर्ष निकाल्ने र तदअनुरुप गन्तव्यसँग पुग्ने संयुक्त प्रतिवद्धता वर्तमान आवश्यकता हो ।’ प्रदेश सरकारको कोभिड लक्षित प्रयत्नको अनुगमन, सवल र निर्वल पक्षमाथि परिणाममुखी छलफल गर्न ढिला गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । 

संयुक्त मागपत्रमा नेपाली कांग्रेसका १५ र समाजवादी पार्टी नेपालका २ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मागपत्र बुझ्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका उपसचिव यामप्रसाद सुवेदीले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र हस्तानान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । बुझाइएको माग पत्र मंगलबार नै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दर्ता भएको छ । 

गण्डकी प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशन जेठ ११ मा सुरु भएर असोज २६ गते सकिएको थियो । छैटौं अधिवेशनले १४ विधेयक पारित ग-यो । पाचौं अधिवेशनमा कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेपछि सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा बनेको विधेयक मात्रै पारित गरेर बन्द भएको थियो ।

संविधानको धारा १८३ अनुसार दुई अधिवेशनका बिचमा बढीमा ६ महिनाको अन्तराल हुनसक्छ । यही धारामा टेकेर गण्डकी प्रदेश सरकारले चैतभित्रमा अधिवेशन बोलाउन सक्छ । तर संकटका बेला सदन अवरुद्ध हुन नहुने भन्दै प्रतिपक्षका २ दलले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका हुन् ।