कर्मचारी अभावले स्थानीय सरकारको न्याय सम्पादन प्रभावित

गोरखा । कर्मचारी अभावले स्थानीय सरकारको न्याय सम्पादन कार्यलाई प्रभावित बनाएको उपप्रमुखहरुले बताएका छन । सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा गैरसरकारी संस्था महासंघ गोरखाले आयोजना गरेको लैंगिक हिंशाको अवस्था तथा न्यायिक समितिका चुनौती बिषयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले यस्तो बताएका हुन । ‘कानूनी सल्लाहकार नहुँदा न्यायिक समितिमा काम गर्न अफ्टेरो भयो’ सिरानचोक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रिता देवकोटाले भनिन ‘सरकारले न्यायिक समितिलाई जिम्मेवारी मात्रै दियो, स्रोत साधन दिएन ।’

त्यस्तै वारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सनमाया गुरुङले भौतिक संरचना अर्को चुनौती रहेको बताइन । भौतिक संरचना नहुँदा न्यायिक समितिमा कतिपय बिषयको गोपनियता समेत भंग हुने अवस्था रहेको उनले बताइन । पालुङ्गटार नगरपालिकाका उपप्रमुख पम्फा बसेलले उपप्रमुखहरु सृजनशिल बन्नुपर्नेमा जोड दिइन । ‘उपप्रमुखहरुको पनि क्षमता बढाउनुपर्नेछ, अध्ययनशिल र सृजनशिल बन्नुपर्नेछ’ बसेलले भनिन ।

गैसस महासंघका गोरखाका अध्यक्ष सिताराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोक कुमार गुरुङको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा लैंगिक हिंसाको अवस्था र न्ययिक समितिका चुनौती बिषयमा अधिवक्ता एवं नागरिक साझा सवाल गोरखाका संयोजक स्थानेश्वर दुवाडीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका एसपी सुरेन्द्र बहादुर गुरुङ, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख खिमानन्द गौतम, नेपाल बार एशोसियसन गोरखाका अध्यक्ष यादव शर्मा, मानवअधिकार सञ्जालका संयोजक यदु अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला सेलका नवराज तिवारी, एनजिओकर्मी कमला लामिछाने लगायतले बोलेको गैसस महासंघ गोरखाका सचिव हरि देवकोटाले जानकारी दिए ।