वामदेवको नियुक्तिमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, अब मन्त्री बन्न सक्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यामा नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै त्यसबारे अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला गरेको छ।

सरकाले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरेको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि बुधबार प्रधानन्यायधिससहितको संबैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला सुनाएको हो।

अब वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा काम गर्न वा मन्त्री बनाउन समेत बाटो खुला भएको छ।

उनी विरूद्धको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय बदर गर्न, उनलाई मन्त्री बनाउनबाट रोक्न र राष्ट्रिय सभामा गरिने नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने आदेश दिन माग गर्दै रिट दिएका थिए।

यसअघि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले संवैधानिक इजलासमा दुवै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्न र त्यतिन्जेल यो विषयवस्तु यथास्थितिमा राखी गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो।

सोही आदेश अनुसार संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको हो।