• आइतबार, साउन १० २०८३

‘नेपाल’ मात्र लेख्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन


सोमबार, कार्तिक २४ २०७७
885
Shares

sf7df8f}F @$ sflQs M /fHo Joj:yf tyf ;'zf;g ;ldlt a}7s k|ltlglw;ef, /fHo Joj:yf tyf ;'zf;g ;ldltsf] ;f]daf/ l;+xb/af/df k//fi6«dGqL k|bLks'df/ 1jfnLsf] pkl:yltdf a;]sf] a}7s . a}7sdf ljleGg s'6gLlts lgof]uaf6 x'g] kqfrf/ / sltko ;/sf/L lnvtx?df ;d]t g]kfnsf] cf}krfl/s gfd g]kfnLdf ;+3Lo nf]stflGqs u0ftGq g]kfn / cªu|]hLdf Federal Democratic Republic of Nepal n]Vg] ul/Psf]df ca pk|fGt g]kfnsf] cf}krfl/s gfd g]kfnLdf g]kfn / cªu]|hLdf klg g]kfn n]Vg] eGg] dlGqkl/ifbaf6 ePsf] lg0f{osf ;DaGwdf 5nkmn ePsf] lyof] . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

काठमाडौं । संसदीय समितिले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ शब्दको सट्टा ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सरकारले गरेको निर्णय र कानून मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को सट्टा ‘नेपाल’ मात्रै लेख्नुपर्ने अवश्यकता भए संसदबाट निर्णय गर्नुपर्ने तर नभएको अवस्थामा निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वनयन नगर्न निर्देशन दिइएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘‘सरकारले गरेको निर्णयमा र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा विभिन्न कुटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र सरकारी लिखितहरुमा औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने गरिएकोमा अब उप्रान्त ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने भनेर भनेकोमा आवश्यकता भए संसदबाट गर्नुपर्छ । नभए फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सबै माननीयहरुको भनाई रहेकाले त्यो कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइन्छ ।’’

समितिको निर्णयमा भने सत्तारुढ दलकै दुई जना सांसदहरुले फरक मत राखेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरु विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले फरक मत राखेका हुन् ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार