तिन तह वीच समन्वय नहुँदा डुब्लिकेसनको खतरा

गोरखा । तीन तहका सरकारले आफू खुसी काम गर्दा प्रभावकारी नतिजा निस्कन नसक्ने जिल्लाका सरोकारवालाहरुले निस्कर्ष निकालेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार गुरुङको अध्यक्षतामा सोमबार भएकोे चौथो जिल्ला सभाले स्थानीय तहका लागि योजना छनौट गरी रकम विनियोजन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘तहगत समन्वयको अभावमा स्थानीय सरकारबाट छनौट भई कार्यान्वयन भईरहेका योजनामा संघिय र प्रदेश सरकारबाट पनि बजेट व्यवस्था गरिंदा दोहोरा, तेहोरो हुनगई स्रोतको दुरुपयोग हुनजाने अवस्था सिर्जना भएकाले अब यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागी संघिय तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागी योजना छनौट गरि रकम विनियोजन गर्दा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्थाका लागी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा अनुरोध गरी लेखि पठाउने निर्णय गरियो’ जिल्ला सभाले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक आम्दानीबाट प्राप्त भएको रकम खर्च गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । ‘जिल्ला समन्वय समितिको कोषमा मौजाद रहेको रकम केही स्थानीय तहले लगिसकेका छन् । धेरैले लगेका छैनन । समन्वय समितिको कार्यालय सञ्चालन खर्च रोकिएको छं,’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रवक्ता मानप्रसाद धितालले भने, ‘कोष फुकुवाका लागी संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखि पठाउने निर्णय पनि गरेका छौं ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९३ (२) बमोजिमको जिल्ला सभाको कोष सञ्चालनका आवश्यक सहयोग गरिदिन संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको हो । स्थानीय तहहरुमा विगत देखि संचालन भई अधुरा रहेका योजनाहरुलाई पुरा गर्न सम्बन्धित संघिय मन्त्रालयहरुमा अनुरोध गर्ने निर्णय सभाले गरेको छ । ‘प्रदेश र सघंले बनाउनु पर्ने नीति नियम र कार्यविधि समयमै उपलब्ध नहुँदा स्थानीय तहलाई काम गर्न समस्या भएको भन्ने कुरा पनि आयो,’ उनले भने,‘त्यसलाई तत्काल हल गर्ने र स्थानीय तहको क्षमता बिकासका लागि सरोकारवाला निकायमा समन्वय गर्ने कुरा पनि हामीले गरेका छौं ।’

कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि थप सतर्कता अपनाउन सभाले स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेको छ । ‘आँबुखैरनी लगायत अन्य सहायक नाकाहरुमा सम्बन्धित पालिकाले आ–आफ्नो पालिकामा कडाईका साथ चेकजाँचको व्यवस्था मिलाउने र यसका लागि लाग्ने खर्च प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने,’ जिल्ला सभाले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गुरुङले चालु आर्थिक वर्षको लागि १ करोड ३२ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । यस बाहेक चालु आवमा गरिबका लागि विश्वेश्वर कार्यक्रममा केन्द्र सरकारबाट ३ लाख ८९ हजार बजेट प्राप्त भएको छ । जिल्लाको आन्तरिक कोषमा १७ करोड ६३ लाख ६८ हजार १०९ रुपैयाँ मौजाद रहेको समन्वय अधिकारी दिनेश चापागाइँले जानकारी दिए ।

उक्त रकम भने स्थानीय तहले बनाएका योजना र कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ । गत आर्थिक वर्षमा १ करोड २५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको थियो । उक्त रकम मध्ये ८४ लाख ६३ हजार ६१८ रुपयौ खर्च भएको उनले बताए । जिल्लामा भएका बिकास निर्माणको विवरण संकलन गर्ने, विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमनलाई तिब्रता दिने, विपद् र महामारी नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने, नदीजन्य पदार्थको अबैद्य उत्खन रोक्ने, स्थानीय तहको क्षमता बिकास लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।