संसदीय समितिको प्रतिवेदनका बिषयबस्तु गैरकानूनी एवं मनगढन्ते : साझेदारी वन

काठमाण्डौ । साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले संसदीय लेखा समितिले वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनको बिषयमा तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित केहि बिषयहरु कानूनविपरित रहेको आरोप लगाएको छ ।

सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै महासंघले समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बिषयबस्तु गैरकानूनी र मनगढन्ते रहेको आरोप लगाएको हो ।

‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा संघीय सरकार अन्तर्गतको संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको छानबिन तथा सोही समितिको हवला दिदै सञ्चार माध्यममा आएका समाचार तथा ८४ पेज लामो प्रतिवेदन उपर यस महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ महासंघका उपाध्यक्ष राम प्रसाद चौधरीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

त्यस्तै संसदीय समितिको नाममा बाहिर आएको प्रतिवेदनले यस विषयमा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहलाई कारबाही गर्न गरिएको सिफारिस कानूनविपरित रहेको समेत महासंघले बताएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनलाई लिएर महासंघले ८ बुदे आफ्नो धारणा समेत सार्वजानिक गरेको छ ।

महासंघले सार्वजानिक गरेको धारणाको पूर्णपाठ :

१.उपसमिति गठन प्रति

यो उपसमितिको गठन तथा जिम्मेवारी महालेखाको ५६ औ बार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याए अनुसार वैज्ञानिक वन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिनुपर्ने हो । तर कार्यक्रम नै खारेज गर्न सिफारिस गरेर उप समितिले लाखौं वन श्रमिक तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मार्फत काठ , दाउरा पाउने अधिकारबाट वर्षौंदेखि ठगिएका तराई तथा मधेसबासीको वन अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिएकोले उक्त प्रतिवेदन तत्काल सच्याउन, पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गबाट समूहसँग छलफल तथा परामर्श गर्न महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।

२.समिति गठनमा पूर्वाग्रह

समिति गठन सँगै समितिमा विषय विज्ञ भनी वैज्ञानिक वनको विषयमा ज्ञान नभएका तथा साझेदारी वनको विरुद्धमा लागेका व्यक्ति राखेर तयार गरिएको प्रतिवेदनमा तटस्थता हुने आशा गर्न सकिँदैन । पूर्वाग्रहपूर्ण रूपमा संलग्नहरुको विज्ञतालाई उपसमितिले लिएको विज्ञतामा नै खोट भएकोले विषय विज्ञ तथा समावेशी समूह बिना वैज्ञानिक वनप्रतिको पूर्वाग्रही ढङ्गबाट बनेको प्रतिवेदन आफैँ अपूर्ण भएकोले तत्काल उक्त प्रतिवेदन सुधारको लागि संसदीय समिति संग यो महासंघ जोडदार माग गर्दछ । यस विषयमा छलफल गर्न, प्रमाण दिन महासङ्घ सधै तयार रहने छ ।

३.समितिको फिल्ड भ्रमण

छानवीन समितिको नाममा वन क्षेत्रको भ्रमण गर्दा समितिका सदस्य मध्ये केही सदस्यले समूहका प्रतिनिधिप्रति गरेको व्यवहारमा महासंघले यसभन्दा पहिले पनि आपत्ति जनाइसकेको छ । नागरिकका प्रतिनिधिले प्रक्रियामा काम गर्ने हो । सरकारले तर्जुमा गरेको कार्यविधि लागू गर्ने स्वायत्त समूह र तिनका प्रतिनिधि उपर गरिएको गाली –गलौज र हप्की–दप्की पनि छानबिनको विषय हुनु पर्दछ भन्ने माग यस महासंघले राख्दछ ।

४. वैज्ञानिक वन कार्यविधिमा रहेर काम गर्ने थुप्रै समूहमध्ये केही समूहका पदाधिकारी तथा समितिलाई कारबाही गर्ने सिफारिस आफैंमा पूर्वाग्रही छ । यस्ता पूर्वाग्रहको उचित छानबिन बेगर समितिले उपसमितिको प्रतिवेदन स्वीकार नगर्न संसदीय समितिका माननीय सदस्यहरुलाई अनुरोध गर्दछौं ।

५. प्रतिवेदनमा थुप्रै गलत सूचना तथा कानुनको गलत व्याख्या गरी सिफारिस गरिएको छ । त्यसैले कानुन निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरु तथा विज्ञ भनिएकाहरुबाट कानुनको गलत व्याख्या र प्रयोग गरिनु दुःखद र खेदजनक कार्य हो । त्यसैले उक्त प्रतिवेदन प्रति विश्वास गर्ने आधार समेत नभएकोले प्रतिवेदन नै अस्वीकार वा खारेज गर्न माग गर्दछौ ।

६. अर्कोतर्फ कानुन परिपालन गराउनु पर्ने निकाय, निर्णय कर्तातर्फ भन्दा गाउँका वनमा आश्रित स्वयंसेवी प्रति जुन प्रकारले कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । यसले उनीहरूको मान मर्यादा र प्रतिष्ठा माथि चोट पुगेको छ । विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण र प्रमाणबिना गरिएका यस्ता सिफारिसबाट व्यक्ति तथा समूहमा पर्ने मानसिक तथा सामाजिक दबाबको क्षतिपूर्ति दिलाउन समेत महासंघ माग गर्दछ । संसदीय समितिमा रहेका केहि सदस्य तथा स्वार्थ समूहको इशारामा यसरी समूहको स्वायत्तता र व्यक्तिको अधिकार कुण्ठित हुने कार्य गरिनु दुःखद पक्ष हो ।

७. सरकारको कार्यकारी मन्त्रीपरिषदको तर्फबाट अर्को विज्ञ समितिले काम गर्दा गर्दै त्यसको प्रतिवेदन समेत नपर्खी हतारहतार कोरोना महामारी र लकडाउन समेतलाई वेवास्ता गरी आफूले भनेअनुसार मानिससँग गरिएको परामर्श स्वयं अपूर्ण र विधीको हिसाबले अस्वीकार्य समेत रहेको छ ।

८. माथि उल्लेखित केही नमुना कारण बाहेक थुप्रै गैरकानुनी र अस्वीकार्य विषयहरु समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैले उक्त प्रतिवेदनमाथि हाम्रो धारणा समेत प्रष्ट सँग राख्ने र प्रतिवेदनलाई यथार्थपरक बनाउन आवश्यक सहयोग गर्नमा महासंघ तत्पर रहेको जानकारी गराउँदै यथास्थितिमा प्रतिवेदन स्वीकार नगर्न सार्वजनिक लेखा समिति एवं सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउँदछु ।